भविष्य निर्वाह निधीवरील करप्रस्ताव रद्द

सरतेशेवटी अर्थमंत्र्यांनी ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील कर लावण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला. चांगले झाले. त्यांनी तो निर्णय घ्यायलाच हवा होता. मध्यमवर्गीयांना करसवलत न देता आणखी कराचा बोजा टाकला तर ते त्यांनाच अडचणीचे ठरले असते. कारण माझ्यासारखे भरपूर लोक हेच विचार करतील की आत्ता ह्यावर कर लावला, पुढे आणखी किती प्रकारे कर लावतील. (अर्थात ते त्यांच्या यादीत असेलच, फक्त ह्यावेळी केले नाही)

संध्याकाळी विविध वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळांवर ही बातमी व त्याखालील प्रतिक्रिया वाचत होतो. बहुतेकांचे म्हणणे होते की कर्मचार्‍यांचा विजय झाला. पण काही मंडळी हेही म्हणत आहेत की 'मोदी सरकारने कर मागे घेतला. हेच आहेत अच्छे दिन.' ह्या लोकांना मोदी सरकारने काहीही केले की ते चांगलेच वाटते. असो, त्यांना काय वाटते तो त्यांचा विषय.

पण हे म्हणजे महाराष्ट्रात भाजपने टोलनाक्यांबाबत जे केले तोच प्रकार दिसतो. निवडणूकांआधी सांगितले की टोलनाके बंद करू. मग काही टोलनाके वाढवून पुन्हा बंद केले आणि म्हटले की, 'बघा, आम्ही टोलनाके बंद करू असे म्हटले आणि करून दाखवले.' 

इथेही तेच झाले. चांगले दिवस देऊ म्हणून आधी कर वाढवायचा प्रस्ताव दिला, मग मागे घेतला. आणि म्हटले, 'बघा, आम्ही तुमचा कर कमी करून चांगले दिवस आणले.'

(EPFO चे चित्र आंतरजालावरून साभार)