भविष्य निर्वाह निधीवरील करः मूर्खपणा आणि जाचक

काही महिन्यांपूर्वी काही मित्र मला विचारत होते की 'तू व्हीपीएफ किंवा पीपीएफ मध्ये गुंतवणूक करतो/करणार का?' मी म्हटले, 'पीएफ ही एक तर सरकारी योजना आहे. त्यामुळे त्यातील पैसे काढताना खरोखरच ते किती सुलभतेने मिळतील ह्याची हमी नाही. म्हणूनच स्वतःहूनच ह्यात पैसे गुंतविणे टाळेन. ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पैसे टाकणे हे एक बंधन आहे, त्यामुळे त्याबाबत सध्यातरी काही करू शकत नाही.'
माझ्या ह्या मतावर अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच शिक्कामोर्तब केले.

अर्थसंकल्प २०१६-१७ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी एनपीएस मध्ये करसुलभता आणत आधी असलेल्या नियमात बदल करत १००% रक्कमेवर कर न लावता फक्त ४०% रक्कमेवर लावण्याचा प्रस्ताव आणला. चांगले वाटले, कारण ज्येष्ठ नागरिकांना करामध्ये एक सवलत मिळाली. पुढील एक वाक्य मला भाषण ऐकताना नीट ऐकता आले नाही, पण नंतर विविध विश्लेषणं ऐकताना कळले की हाच प्रस्ताव प्रॉव्हिडेंट फंड अर्थात भविष्य निर्वाह निधीकरीताही (सर्व प्रकार) आणण्यात आला आहे, की पीएफ मधील सर्व पैसे काढताना त्यातील ६०% रक्कमेवर कर लागेल. मग अर्थसंकल्पाचे भाषण त्यांच्या संकेतस्थळावरून वाचायला घेतले. हा नियम जाचक तर वाटलाच आणि दोन दिवसांत पक्षातील लोकांनी ह्यामागची कारणे व भूमिका समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला ते ऐकून तर वाटले हा एक मूर्खपणाही आहे.

असे का वाटले ते सांगतो.  
जाचकता ह्याकरीता वाटली की:
१. पीएफ मागची संकल्पना अशी की कर्मचार्‍याला निवृत्तीनंतर मिळण्यासाठी एक सुरक्षित रक्कम जमा होत रहावी. पण ह्याकरीता सरकारने सर्व नियम त्यांच्या मर्जीप्रमाणे ठेवले आहे. 

२. मी जसे म्हटले त्याप्रमाणे एक तर कर्मचार्‍यांना पीएफ मध्ये पैसे गुंतवावे की नाही हा पर्याय नाही. ज्या कार्यालयात ते काम करतात त्याची कर्मचारी संख्या कमीत कमी २० असेल त्यांना पीएफ बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे ठराविक उत्पन्न मर्यादेच्या खालील कर्मचार्‍यांना ते बंधनकारक न ठेवता ऐच्छिक केले होते. ती मर्यादा एका ठिकाणी वाचल्याप्रमाणे रू. १५०००/- आहे. म्हणजेच इतरांना ह्याचे बंधन कायम आहे.  पण त्यातही एक मेख आहे. जर एखाद्याचे मूळ उत्पन्न १५०००/- च्या वर आहे तर त्याला पी एफ मध्ये पैसे न गुंतविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे पण हा पर्याय नोकरी सुरू केली तेव्हाच मिळतो. आधीच ईपीएफ मध्ये पैसे गुंतविले असतील तर मग हा पर्याय राहत नाही.

३. एखाद्याची पीएफ मध्ये जाणारी रक्कम रू. ६५००/- च्या वर गेली की जास्तीत जास्त रू. ६५०० च गुंतविता येतात.

४. एक नोकरी सोडताना दुसरी नोकरी धरताना पीएफ मधील पैसे काढता येत नाहीत (काही , त्याचे दुसर्‍या कार्यालयाच्या पीएफ मध्ये हस्तांतरण करावे लागते. हे करतानाची कार्यवाही किचकट, वेळखाऊ आहे.

५. सरकारने ४ वर्षांपूर्वी आणलेली एनपीएस योजना करसुलभ नव्हती. त्यातील निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम ही करपात्र होती. याउलट पीएफ (ईपीएफ, जीपीएफ व पीपीएफ सर्व) करसुलभ होते त्यातील सर्व रक्कम करमुक्त होती. ह्यामधील विषमता दूर करण्यासाठी सरकारने सर्वांनाचा समान कराच्या जाळ्याखाली आणले.

६. नवीन नियमाप्रमाणे, काढलेल्या रक्कमेतील ४०% करमुक्त, उरलेले ६०% करपात्र. तसेच जर त्यावर कर भरायचा नसेल तर ते सरकारमान्य निवृत्तीवेतन योजनेत गुंतवावे लागतील. पण त्यातून दरमहा मिळणारे वेतनही करमुक्त नसेल.

७. एक तर पीएफ वर मिळणारे व्याज हे तशातच कमी असते, त्याला महागाई ज्या टक्क्याने वाढते त्यापेक्षा कमीच व्याज असते. पुन्हा त्यावर कर लागणार.

८. सर्वात शेवटच्या घडामोडीप्रमाणे त्यांनी पीपीएफ व जीपीएफ ला ह्या नियमातून मुक्त केले, म्हणजे फक्त खाजगी नोकरीतील कर्मचार्‍यांना हा नियम लागू होणार आहे.

थोडक्यात, कर्मचार्‍याला पीएफ मध्ये गुंतवणूकीचा पर्याय नाही, ते बंधनकारक तर आहे. आधी मिळालेल्या उत्पन्नावर कर भरून पीएफ मध्ये रक्कम तर टाकावी लागायचीच. पण आता त्यातील पैसे कोणत्याही प्रकारे काढून घेणेही करपात्र राहील. पूर्वी नोकरदार कर्मचार्‍याचे स्वप्न् असायचे की निवृत्तीनंतर मिळणारी मोठी रक्कम तो घराकरीता, मुला/मुलीच्या लग्नाकरीता किंवा मग स्वतःच्या व्यवसायाकरीता वापरता येईल. पण आता त्यावर गदा आणली गेली.

मूर्खपणा वाटला ह्याकरीता की:
१. ह्या नियमाचा प्रस्ताव आणताना त्यावर खास काही विचार केला गेला असे वाटत नाही.

• भाषणात सांगितले की १ एप्रिल २०१६ नंतर सर्व प्रकारच्या पीएफ वर हा नियम लागू होईल, आणि संपूर्ण रक्कमेवर (मुद्दल व व्याज). 
• नंतर असे सांगितले की फक्त व्याजावर कर आकारला जाईल.  
• नंतर सांगितले की पीपीएफ ला ह्या नियमातून सवलत दिली आहे. त्यावरील करसवलत जशी आहे तशीच राहील.
• पुढे असे म्हटले गेले की फक्त ईपीएफ ला हा नियम लागू असेल. 
• शेवटच्या घडामोडीप्रमाणे ज्यांचे वेतन रू १५०००/- पेक्षा कमी आहे त्यांना ह्यातून वगळण्यात येईल. 

 अर्थात विचारात एकसूरीपणा नाही.

२. त्यांचे म्हणणे असे आहे की निवृत्तीवेतनयुक्त समाजाकडे ही वाटचाल आहे. पण असे असेल तरी ह्यात समानता नाही. कारण सर्वांनाच हा नियम लागू नाही.

३. एनपीएस व पीएफ मध्ये समानता आणायची म्हणून करबदल करत असाल तर लोकांना पर्याय द्या की त्यांनी कशात गुंतवणूक करावी. मग होणार्‍या गुंतवणूकीची उलाढाल पहा की खरोखरच किती लोक ह्यात गुंतवणूक करतात. पण त्याचा विचार केलेला दिसत नाही.

४. ज्याचे उत्पन्न रू.१५००० च्या खाली असेल त्यांना ह्यावर कर लागणार नाही असे म्हटले. पण ते वेतन आताचे की निवृत्तीच्या वेळी हे स्पष्ट नाही.

५. एकूण ३.७ करोड लोक पीएफ च्या नियमाखाली आहेत. पण सरकारचे (मंत्री आणि अधिकारी) म्हणणे असे आहे की  सर्व ३.७ करोड लोकांना हा नियम लागू नाही. ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांनाच हा नियम लागू राहील. पण एका माहितीनुसार ३ करोड लोकांचे उत्पन्न रू १५०००पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच फक्त ७०लाख लोकांना हा नियम लागू असेल. दुसर्‍या एका माहितीनुसार भारतातील फक्त ४% लोक कर भरतात जी संख्या ४ करोडच्या जवळपास येते. म्हणजे एकूण लोकांपैकी हा नियम लागू होण्यार्‍या लोकांची संख्या नगण्य आहे.
सरकारचाही हाच युक्तिवाद आहे की फार कमी लोकांना ह्याची झळ बसेल. आमचे म्हणणे आहे की तुम्हाला जर ही संख्या नगण्य वाटत असेल तर त्यांच्याकडून मिळणारी कराची एकूण रक्कमही नगण्यच असेल. पण त्यातील प्रत्येकाला बसलेली झळ ही मोठी असेल, मग त्यांना त्रास का?

६.  जिथे काळा पैसा असणार्‍यांना सरकार सवलती देत आहे, कर न भरणार्‍यांविरुद्ध काही कारवाई होत नाही, त्यापुढे जे प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांची आणखी पिळवणूक करण्याचा हा नियम शुद्ध मूर्खपणाच आहे.

आता पाहू अर्थमंत्री आणि 'अच्छे दिन'वाले सरकार काय निर्णय घेतात ते.