[असेच काहीतरी] सभा - ३६०अंशातील

आज ट्वीटर वर एक बातमी पाहिली. काँग्रेस आणि भाजपच्या आसाममधील सभेचा ३६०अंशातील फोटो.  मला त्या सभांमध्ये काही रस नाही आहे, पण ३६० अंशातील फोटो म्हणून बातमी वाचायला घेतली. खरं तर फोटो पाहिले. ते वेगवेगळ्या अंशातून फिरविताना वरून पाहत असलेल्या दृश्यातून पृथ्वीसारखा गोल दिसला आणि मनात एक विचार आला की पृथ्वीवरील लोकसंख्या ज्याप्रकारे वाढत आहे त्याप्रकारे (थोडी अतिशयोक्ती करत) अवकाशातून बघितले तर असेच दिसेल ना?






असो. असे तसे विचार सोडून पृथ्वीवर परत येऊया. बातमी वाचायची असल्यास ह्या दुव्यावर मिळेल.

पुढे वाचा..

स्नूपाविजन

गूगल हे नेहमीच नवनवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादने आणून लोकांना चकित करत असते आणि ते लोकांच्या फायद्याचेही असते. जसे की जीमेल, गूगल मॅप्स, अँड्रॉईड, ३६० डिग्री, जीपीएस वगैरे वगैरे.

आज गूगलने नवीन गोष्ट बाजारात आणली आहे. 'स्नूपाविजन' (SnoopaVision) 


आज दुपारी यूट्यूबवर एक नवीन बटन दिसले. त्यावर टीचकी मारल्यावर कळले की 'स्नूपाविजन' हे यूट्यूबचे नवीन तंत्रज्ञान आहे ज्यात यूट्यूबवर असलेले सर्व व्हिडीयो ते ३६० डिग्री व्हिडीओ मध्ये रुपांतरीत करणार आहेत. (३६० डिग्री व्हिडीओ बद्दल विस्तृत माहिती लवकरच देतो येथे.)

ह्यातील मी नेहमी पाहत असलेली मालिका 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' ही रुपांतरीत व्हायला साल २०५१ पर्यत वाट पहावी लागेल.



गंमत वाटली ना? आणखी मोठी गंमत पुढे आहे. त्यांचा स्वत:चा व्हिडीयो रुपांतरीत व्हायला साल २१६५ उजाडावे लागेल.

अर्थात... काही खास नाही. हा एप्रिल फूल चा एक नमूना गूगलकडून. 

पुढे वाचा..

मोबाईलधारक बसचालक

आज सकाळी दुचाकीने ऑफिसला जात होतो. पवईतील पिझ्झा हट् च्या सिग्नलजवळ पोहोचलो तेव्हा पाहिले ४ सेकंद बाकी होते, म्हणून गाडी न थांबवता सरळ गेलो. मी उजव्या बाजूला होतो. डाव्या बाजूला जी एकेरी मार्गिका आहे तिकडून बस नेहमीच उजवीकडच्या मार्गिकेत येत असतात. आजही एक बस तशीच आली, पण ती बस एकदम वेगात होती, सिग्नल बंद होत आला म्हणून असेल. माझ्या पुढे एका दुचाकीवर एक मुलगा, त्याच्या मागे मुलगी. त्यांच्या एकदम जवळ बस जात होती. त्या दोघांनी त्याच्याकडे हात दाखवत त्याला चूक सांगायचा प्रयत्न केला. ते पुढे निघून गेले. मागोमाग मी.

पाहिले तर तो चालक मोबाईलवर बोलत बस चालवत होता. पुढे सुवर्ण मंदिराच्या वळणावर मी आलो, तेव्हा त्या बसचालकाने त्या वळणावरही एकदम वेगात बस उजवीकडे वळविली, मी एकदम त्या बसजवळ. माझा वेग जास्त असता तर ठोकलोच असतो त्याला. मी ओरडलो तसे त्याने बस हळू केली. मी त्या बसच्या समोर बाइक उभी केली व त्याला रागावू लागलो. चालक म्हणाला 'मी बरोबर चाललोय, तूच उजवीकडे जागा सोडून इकडे आलास.' मी म्हणालो, 'मी सरळ चाललो होतो, तूच एकतर मोबाईलवर बोलत आणि वेगात हे वळण घेतलेस. मागच्या सिग्नललाही.'

ह्यात इतर बसमधील एक प्रवासी खिडकीत आला व मला दोष द्यायला लागला की मी उजवीकडे गाडी घ्यायला पाहिजे होती. मी म्हटले, 'तो मोबाइलवर बोलत, बस एवढ्या वेगात चालवतोय ते ही वळणावर आणि चूक माझी का? मग तुम्हीच भोगा पुढे काही झाले तर'

असाच एक अनुभव बँगलोरमध्ये होतो तेव्हाही आला होता. तेव्हा मी बाहेर गाडी चालवत नव्हतो तर त्याच बसमध्ये होतो आणि चालक मोबाईलवर बोलत बस चालवत होता, जोरात ब्रेक दाबणे पुन्हा वेगात नेणे वगैरे. तेव्हाही मी तक्रार केली तेव्हा लोक मलाच म्हणाले की 'तू त्याला काही बोलू नकोस.'
ह्यावरून एक नक्की.. लोकांना कोणी मोबाईलवर बोलत गाडी चालवत असल्यास काही आक्षेप नाही, उलट त्याला कोणी बोलल्यास ते ही चालत नाही. आणि स्वत:च्या जीवाचीही चिंता नाही.

मी आधीपासूनच गाडी चालवताना बसपासून दूर असायचो, आता तर बहुधा त्यालाच विचारावे लागेल, 'बाबा रे, मी तुझ्या बसच्या जवळून चूकून गेलो तर चालेल का?'

पुढे वाचा..

पीपीएफ व किसान विकास पत्रावरील व्याजदरात कपात

ईपीएफ वर कर लादण्याच्या असफल प्रयत्नानंतर कनिष्ठ व मध्यमवर्गीय लोकांना आर्थिक जाच देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसलेली आहे असे दिसते.

फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी पीएफ अर्थात भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज वाढविले ते बहुधा हाच विचार मनात ठेवून की पुढे कर लावायचा आहे तर आता व्याजदर थोडा वाढवून देऊ, म्हणजे त्या आनंदात लोक करालाही मान्यता देतील. पण तसे झाले नाही आणि सरकारला कर मागे घ्यावा लागला. मग आता त्यांनी दुसरे पाऊल उचलले व त्यांनी पीपीएफ व किसान विकास पत्रावरील व्याज अनुक्रमे ०.६% व ०.९% टक्के कमी केले आहे. आणि ही कपात फक्त ह्या दोन योजनांमध्ये नाही तर इतरही योजना जसे 'ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना', 'पोस्ट ऑफिस बचत योजनां'मध्येही ही लागू होणार आहे. तसेच पुढेही ह्यात कपात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आधीच हे व्याज महागाईला तोंड देऊ शकत नाही, तसेच त्यावरील उत्पन्नावर कर हा आहेच. एकूणच छोट्या गुंतवणुकदारांना आणखीन त्रास.

ह्याचे एक कारण असेही म्हणतात की रिझर्व बँकेने लागू केलेली व्याजकपात बँकांनीही लागू करण्यात ह्या छोट्या गुंतवणूकीतील व्याजदर अडसर आणत होत्या. हे एका प्रकारे मान्य आहे. पण ह्यात समानता / स्थिरता नाही. एका ठिकाणी बँकांनी कित्येक हजार कोटींची कर्जे लटकवून ठेवायची आणि काही लाखांच्या कर्जदार लोकांना व ठेवीदारांना त्रास द्यायचा. सरकार आणि रिझर्व बॅंकेचा ह्यावर काहीच अंकुश नाही आहे.

म्हणजेच सरकारने करबुडवे, कर्जबुडवे, काळा पैसाधारक ह्यांना अभय देत प्रामाणिक नागरिकांना वेठीस धरण्याचे आपले धोरण तसेच सुरू ठेवलेले दिसत आहे. 

(चित्रः आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

अर्थ अवर (Earth Hour) - भारतात फज्जा?

दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा 'पृथ्वीकरिता एक तास' अर्थात 'अर्थ अवर' ची चाहूल लागली आहे. १९ मार्च रोजी रात्री ८:३० ते ९:३० दरम्यान आपण वीजेची उपकरणे बंद करून वीज वाचवावी जी पृथ्वीकरीता उपयोगी पडेल असा त्यामागील हेतू आहे.

२००९ मी ही हे पाळून त्याबद्दल येथे लिहिले होते. मधली वर्षे त्याबद्दल जास्त रस दाखविला गेला होता की नाही सध्या आठवत नाही.

आता ह्या वर्षीही त्याबद्दल बोलले जात आहे. कार्यालयातही ह्याबाबत ईमेल येत आहेत. कंपनीच्या अंतर्गत संकेतस्थळावरही त्याबद्दलची चर्चा सुरू आहे. विविध देशांतील आमची कार्यालये हे पाळतील असे म्हटले आहे. भारतातील कार्यालयातही हे पाळले जाईल. अर्थात शनिवारी कार्यालयीन सुट्टी असल्याने त्याचा एवढा प्रभाव पडेल असे वाटत नाही. पण तरीही चांगले आहे. निदान खाजगी कंपन्या, इतर काही देशांतील काही लोक ते पाळतील असा अंदाज आहे.

पण भारतात इतर ठिकाणी ह्याचा प्रभाव किती असेल? मला तरी शंका आहे. लोकांच्या एकूण हेतूबद्दल नाही. काही लोक पाळत असतील हे, जरी सर्व नाही. पण शंका येण्याचे दुसरे मोठे कारण आहे की, १९ मार्चला संध्याकाळी ७:३० वाजता टी२० विश्वचषकाचा भारत वि. पाकिस्तान सामना आहे. आता भारत-पाकिस्तान सामना म्हटला की आधीच लोकांना उत्साह आलेला असतो, त्यात विश्वचषकाचा सामना. मग घरात तर काय बाहेरही वीज बंद होणार नाही. बहुधा जास्त टीव्ही व प्रोजेक्टर वापरले जातील.

म्हणजेच ह्यावेळी भारतात तरी अर्थ अवर ला जास्त पाठिंबा मिळणार नाही असे वाटते.

पुढे वाचा..

भविष्य निर्वाह निधीवरील करप्रस्ताव रद्द

सरतेशेवटी अर्थमंत्र्यांनी ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील कर लावण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला. चांगले झाले. त्यांनी तो निर्णय घ्यायलाच हवा होता. मध्यमवर्गीयांना करसवलत न देता आणखी कराचा बोजा टाकला तर ते त्यांनाच अडचणीचे ठरले असते. कारण माझ्यासारखे भरपूर लोक हेच विचार करतील की आत्ता ह्यावर कर लावला, पुढे आणखी किती प्रकारे कर लावतील. (अर्थात ते त्यांच्या यादीत असेलच, फक्त ह्यावेळी केले नाही)

संध्याकाळी विविध वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळांवर ही बातमी व त्याखालील प्रतिक्रिया वाचत होतो. बहुतेकांचे म्हणणे होते की कर्मचार्‍यांचा विजय झाला. पण काही मंडळी हेही म्हणत आहेत की 'मोदी सरकारने कर मागे घेतला. हेच आहेत अच्छे दिन.' ह्या लोकांना मोदी सरकारने काहीही केले की ते चांगलेच वाटते. असो, त्यांना काय वाटते तो त्यांचा विषय.

पण हे म्हणजे महाराष्ट्रात भाजपने टोलनाक्यांबाबत जे केले तोच प्रकार दिसतो. निवडणूकांआधी सांगितले की टोलनाके बंद करू. मग काही टोलनाके वाढवून पुन्हा बंद केले आणि म्हटले की, 'बघा, आम्ही टोलनाके बंद करू असे म्हटले आणि करून दाखवले.' 

इथेही तेच झाले. चांगले दिवस देऊ म्हणून आधी कर वाढवायचा प्रस्ताव दिला, मग मागे घेतला. आणि म्हटले, 'बघा, आम्ही तुमचा कर कमी करून चांगले दिवस आणले.'

(EPFO चे चित्र आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

भविष्य निर्वाह निधीवरील करः मूर्खपणा आणि जाचक

काही महिन्यांपूर्वी काही मित्र मला विचारत होते की 'तू व्हीपीएफ किंवा पीपीएफ मध्ये गुंतवणूक करतो/करणार का?' मी म्हटले, 'पीएफ ही एक तर सरकारी योजना आहे. त्यामुळे त्यातील पैसे काढताना खरोखरच ते किती सुलभतेने मिळतील ह्याची हमी नाही. म्हणूनच स्वतःहूनच ह्यात पैसे गुंतविणे टाळेन. ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पैसे टाकणे हे एक बंधन आहे, त्यामुळे त्याबाबत सध्यातरी काही करू शकत नाही.'
माझ्या ह्या मतावर अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच शिक्कामोर्तब केले.

अर्थसंकल्प २०१६-१७ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी एनपीएस मध्ये करसुलभता आणत आधी असलेल्या नियमात बदल करत १००% रक्कमेवर कर न लावता फक्त ४०% रक्कमेवर लावण्याचा प्रस्ताव आणला. चांगले वाटले, कारण ज्येष्ठ नागरिकांना करामध्ये एक सवलत मिळाली. पुढील एक वाक्य मला भाषण ऐकताना नीट ऐकता आले नाही, पण नंतर विविध विश्लेषणं ऐकताना कळले की हाच प्रस्ताव प्रॉव्हिडेंट फंड अर्थात भविष्य निर्वाह निधीकरीताही (सर्व प्रकार) आणण्यात आला आहे, की पीएफ मधील सर्व पैसे काढताना त्यातील ६०% रक्कमेवर कर लागेल. मग अर्थसंकल्पाचे भाषण त्यांच्या संकेतस्थळावरून वाचायला घेतले. हा नियम जाचक तर वाटलाच आणि दोन दिवसांत पक्षातील लोकांनी ह्यामागची कारणे व भूमिका समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला ते ऐकून तर वाटले हा एक मूर्खपणाही आहे.

असे का वाटले ते सांगतो.  
जाचकता ह्याकरीता वाटली की:
१. पीएफ मागची संकल्पना अशी की कर्मचार्‍याला निवृत्तीनंतर मिळण्यासाठी एक सुरक्षित रक्कम जमा होत रहावी. पण ह्याकरीता सरकारने सर्व नियम त्यांच्या मर्जीप्रमाणे ठेवले आहे. 

२. मी जसे म्हटले त्याप्रमाणे एक तर कर्मचार्‍यांना पीएफ मध्ये पैसे गुंतवावे की नाही हा पर्याय नाही. ज्या कार्यालयात ते काम करतात त्याची कर्मचारी संख्या कमीत कमी २० असेल त्यांना पीएफ बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे ठराविक उत्पन्न मर्यादेच्या खालील कर्मचार्‍यांना ते बंधनकारक न ठेवता ऐच्छिक केले होते. ती मर्यादा एका ठिकाणी वाचल्याप्रमाणे रू. १५०००/- आहे. म्हणजेच इतरांना ह्याचे बंधन कायम आहे.  पण त्यातही एक मेख आहे. जर एखाद्याचे मूळ उत्पन्न १५०००/- च्या वर आहे तर त्याला पी एफ मध्ये पैसे न गुंतविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे पण हा पर्याय नोकरी सुरू केली तेव्हाच मिळतो. आधीच ईपीएफ मध्ये पैसे गुंतविले असतील तर मग हा पर्याय राहत नाही.

३. एखाद्याची पीएफ मध्ये जाणारी रक्कम रू. ६५००/- च्या वर गेली की जास्तीत जास्त रू. ६५०० च गुंतविता येतात.

४. एक नोकरी सोडताना दुसरी नोकरी धरताना पीएफ मधील पैसे काढता येत नाहीत (काही , त्याचे दुसर्‍या कार्यालयाच्या पीएफ मध्ये हस्तांतरण करावे लागते. हे करतानाची कार्यवाही किचकट, वेळखाऊ आहे.

५. सरकारने ४ वर्षांपूर्वी आणलेली एनपीएस योजना करसुलभ नव्हती. त्यातील निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम ही करपात्र होती. याउलट पीएफ (ईपीएफ, जीपीएफ व पीपीएफ सर्व) करसुलभ होते त्यातील सर्व रक्कम करमुक्त होती. ह्यामधील विषमता दूर करण्यासाठी सरकारने सर्वांनाचा समान कराच्या जाळ्याखाली आणले.

६. नवीन नियमाप्रमाणे, काढलेल्या रक्कमेतील ४०% करमुक्त, उरलेले ६०% करपात्र. तसेच जर त्यावर कर भरायचा नसेल तर ते सरकारमान्य निवृत्तीवेतन योजनेत गुंतवावे लागतील. पण त्यातून दरमहा मिळणारे वेतनही करमुक्त नसेल.

७. एक तर पीएफ वर मिळणारे व्याज हे तशातच कमी असते, त्याला महागाई ज्या टक्क्याने वाढते त्यापेक्षा कमीच व्याज असते. पुन्हा त्यावर कर लागणार.

८. सर्वात शेवटच्या घडामोडीप्रमाणे त्यांनी पीपीएफ व जीपीएफ ला ह्या नियमातून मुक्त केले, म्हणजे फक्त खाजगी नोकरीतील कर्मचार्‍यांना हा नियम लागू होणार आहे.

थोडक्यात, कर्मचार्‍याला पीएफ मध्ये गुंतवणूकीचा पर्याय नाही, ते बंधनकारक तर आहे. आधी मिळालेल्या उत्पन्नावर कर भरून पीएफ मध्ये रक्कम तर टाकावी लागायचीच. पण आता त्यातील पैसे कोणत्याही प्रकारे काढून घेणेही करपात्र राहील. पूर्वी नोकरदार कर्मचार्‍याचे स्वप्न् असायचे की निवृत्तीनंतर मिळणारी मोठी रक्कम तो घराकरीता, मुला/मुलीच्या लग्नाकरीता किंवा मग स्वतःच्या व्यवसायाकरीता वापरता येईल. पण आता त्यावर गदा आणली गेली.

मूर्खपणा वाटला ह्याकरीता की:
१. ह्या नियमाचा प्रस्ताव आणताना त्यावर खास काही विचार केला गेला असे वाटत नाही.

• भाषणात सांगितले की १ एप्रिल २०१६ नंतर सर्व प्रकारच्या पीएफ वर हा नियम लागू होईल, आणि संपूर्ण रक्कमेवर (मुद्दल व व्याज). 
• नंतर असे सांगितले की फक्त व्याजावर कर आकारला जाईल.  
• नंतर सांगितले की पीपीएफ ला ह्या नियमातून सवलत दिली आहे. त्यावरील करसवलत जशी आहे तशीच राहील.
• पुढे असे म्हटले गेले की फक्त ईपीएफ ला हा नियम लागू असेल. 
• शेवटच्या घडामोडीप्रमाणे ज्यांचे वेतन रू १५०००/- पेक्षा कमी आहे त्यांना ह्यातून वगळण्यात येईल. 

 अर्थात विचारात एकसूरीपणा नाही.

२. त्यांचे म्हणणे असे आहे की निवृत्तीवेतनयुक्त समाजाकडे ही वाटचाल आहे. पण असे असेल तरी ह्यात समानता नाही. कारण सर्वांनाच हा नियम लागू नाही.

३. एनपीएस व पीएफ मध्ये समानता आणायची म्हणून करबदल करत असाल तर लोकांना पर्याय द्या की त्यांनी कशात गुंतवणूक करावी. मग होणार्‍या गुंतवणूकीची उलाढाल पहा की खरोखरच किती लोक ह्यात गुंतवणूक करतात. पण त्याचा विचार केलेला दिसत नाही.

४. ज्याचे उत्पन्न रू.१५००० च्या खाली असेल त्यांना ह्यावर कर लागणार नाही असे म्हटले. पण ते वेतन आताचे की निवृत्तीच्या वेळी हे स्पष्ट नाही.

५. एकूण ३.७ करोड लोक पीएफ च्या नियमाखाली आहेत. पण सरकारचे (मंत्री आणि अधिकारी) म्हणणे असे आहे की  सर्व ३.७ करोड लोकांना हा नियम लागू नाही. ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांनाच हा नियम लागू राहील. पण एका माहितीनुसार ३ करोड लोकांचे उत्पन्न रू १५०००पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच फक्त ७०लाख लोकांना हा नियम लागू असेल. दुसर्‍या एका माहितीनुसार भारतातील फक्त ४% लोक कर भरतात जी संख्या ४ करोडच्या जवळपास येते. म्हणजे एकूण लोकांपैकी हा नियम लागू होण्यार्‍या लोकांची संख्या नगण्य आहे.
सरकारचाही हाच युक्तिवाद आहे की फार कमी लोकांना ह्याची झळ बसेल. आमचे म्हणणे आहे की तुम्हाला जर ही संख्या नगण्य वाटत असेल तर त्यांच्याकडून मिळणारी कराची एकूण रक्कमही नगण्यच असेल. पण त्यातील प्रत्येकाला बसलेली झळ ही मोठी असेल, मग त्यांना त्रास का?

६.  जिथे काळा पैसा असणार्‍यांना सरकार सवलती देत आहे, कर न भरणार्‍यांविरुद्ध काही कारवाई होत नाही, त्यापुढे जे प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांची आणखी पिळवणूक करण्याचा हा नियम शुद्ध मूर्खपणाच आहे.

आता पाहू अर्थमंत्री आणि 'अच्छे दिन'वाले सरकार काय निर्णय घेतात ते. 

पुढे वाचा..

अर्थसंकल्प २०१६-१७

ह्यावर्षीचा अर्थसंकल्प तुम्हाला कसा वाटला?

मी अर्थसंकल्पाचे भाषण पाहत होतो तेव्हा सुरुवातीला चांगले वाटले. पुढील मुद्दे ऐकून सकारात्मक वाटले.

• २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत सुधारणा
• प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना
• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला गॅस जोडणी देण्याबद्दल नवी योजना
• डायालिसिस सेवा कार्यक्रम
• नवीन नोकर्‍यांची संख्या वाढविण्यास उत्तेजन देण्यासाठी एनपीएस मध्ये गुंतविलेले ८.३३ टक्के सरकारकडून दिले जातील. वगैरे 

म्हटले चांगले आहे. पण पुढे पुढे ऐकून लक्षात आले की ह्यात प्रस्तावच आहेत. (अर्थात अर्थसंकल्पाचे भाषण हे प्रस्तावांचेच भाषण असते, त्यावर शिक्कामोर्तब संसदेतील चर्चेनंतर होते) पण हे प्रस्ताव ठोस वाटत नाहीत तर निवडणुकांच्या वेळी केलेल्या घोषणांप्रमाणेच घोषणा असल्यासारखे वाटले.

त्यात मग थेट कर आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये जे प्रस्ताव दिलेत ते ऐकून तर पूर्णतः निराशाच झाली. गरिबांना मिळणार्‍या गोष्टींत प्रस्ताव आणि त्या गोष्टी कधी सुरू होतील व पूर्ण होतील ते नक्की नाही. मध्यमवर्गीयांना ठेंगा, कराचा बोजा आणि उच्चवर्गीय, कारखानदार, कंपन्या, काळा पैसेधारकांना सवलती असेच दिसले.  मला जे वाटले ते जमेल तसे मी ह्या मुद्द्यांवर लिहायचा प्रयत्न करेन.

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त उच्चभ्रूंनाच चांगल्या गोष्टी दिल्यात इतरांना काही नाही. ह्यावेळी विरोधकांच्या टी़केला उत्तर म्हणून गरिबांकरीता काही योजना आणल्यात. आता इतर गोष्टी पुढील वर्षी देतात का पाहू.

पुढे वाचा..

ओला (OLA) टॅक्सी व रिक्षांचा संप

शनिवारी मित्राच्या लग्नाला हैदराबादला गेलो होतो. काल सोमवारी सकाळी विमानाने परत आलो. रिक्षाने घरी जायचे म्हणून विमानतळावरील रिक्षा स्थानकावर विचारले तर ते म्हणाले की आमचा संप आहे. आता आली का पंचाईत? अर्थात जायला बस, टॅक्सी वगैरे इतर पर्याय होते. पण बसने जायचे तर घराजवळपर्यत जाता येणार नाही, व रिक्षांचा संप असला तर पुढे जाणे कठीण आणि टॅक्सीचालकांनीही येण्यास नकार दिला. पहिल्यांदा पाहिले असे की विमानतळावरून घरी जायला पर्याय शोधावे लागले. चालत चालत सेंटॉर हॉटेल समोरील मुख्य रस्त्यावर आलो. तिकडेही ३-४ रिक्षा उभे होते. त्यांना विचारले, 'संप कसला करताय?' तर एकजण म्हणाला. 'ओला (OLA) टॅक्सींविरोधात'.

हा अंदाज होताच की ओला व इतर काही खाजगी टॅक्सींनी कमी दरात प्रवास सुविधा देणे सुरू केले होते. त्याचा थेट परिणाम होता हा. त्या रिक्षाचालकाला म्हटले, 'ते टॅक्सीवाले नव्हते तेव्हा काय तुम्ही सुरळीत काम करत नव्हते. आधी इतर कारणांकरीता संप करत होते, आता कारण नाही तर हे नवीन कारण शोधले.'
मग त्यांची नेहमीचीच रड की 'युनियनमुळे आम्हाला करावे लागते'

इतर टॅक्सी ही मिळत नव्हती. तोपर्यंत एका मित्राने त्याच्या घरी जाण्याकरीता ओला टॅक्सी बोलविली होती. तो म्हणाला,'ह्यात जाऊ, आम्हाला सोडून हीच टॅक्सी पुढे घेऊन जा'. आता तोच पर्याय बरा वाटला. मग त्या रिक्षाचालकांना म्हटले की, 'तुम्ही ओला टॅक्सींविरोधात संप करताय ना? आता आम्ही तुमच्या समोरच त्याच टॅक्सीतून जाणार. तुम्ही उभे रहा संप करत.'

स्वतःची वागणूक न सुधारता दुसर्‍यांना अटकाव करणार्‍याविरोधात असेच काहीतरी केल्याने त्यांच्यात सुधारणा होते का पाहू.  

पुढे वाचा..

पेट्रोलपंपावर भ्रमणध्वनीचा वापर - २

सुमारे ५ वर्षांपूर्वी मी भ्रमणध्वनीच्या पेट्रोलपंपावरील वापराबद्दल लिहिले होते. त्यानंतर प्रतिक्रियेत केदार यांनी दिलेली माहिती आणि इतर ठिकाणी वाचल्याप्रमाणे भ्रमणध्वनीचा वापर केल्याने धोका नसतो असे ऐकले/वाचले. पण म्हणून मी तेथे भ्रमणध्वनी वापरणे सुरू केले नाही.

आता ५ वर्षांत काही सुधारणाही झाल्या असतील. पण तेथील पेट्रोलची वाफ आणि ठिणगी ह्यांमुळे धोका आहेच. त्यात आता क्रेडीट/डेबिट कार्डचा जास्त वापर केला जात आहे, म्हणून त्यांची यंत्रेसुद्धा तिथेच ठेवली असतात. भ्रमणध्वनीच्या बटनांमुळे ठिणगी उत्पन्न होऊ शकते तशी ह्या मशीनच्या वापरामुळेही ठिणगी उत्पन्न होऊ शकते असा एक संशय आला होता आणि आता ते यंत्र वायर ने न जोडता जीपीआरएस ह्या तंत्रज्ञानानेही (ज्याचा 2G इंटरनेट सेवेकरीता वापर केला जातो) जोडले आहेत. त्यामुळे आधी लोकांना पेट्रोलपंपावर भ्रमणध्वनी न वापरण्याकरीता ज्या गोष्टींची भीती दाखविली जात होती, त्या आता पेट्रोलपंप चालकांकडूनच वापरल्या जात आहेत असे दिसते. म्हणजेच जे काही म्हटले जात होते ते खरोखरच भ्रम होते किंवा आता सर्व लोक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

असो. जसे मी आधी म्हटले त्याप्रमाणे, मी पेट्रोलपंपावर भ्रमणध्वनी वापरणार नाही. निदान तसा फलक लावला असेल तोपर्यंत तरी.

पुढे वाचा..

५० रूपयांची नोट

गेल्या काही वर्षांत ५० रूपयांची नोट मिळणे बंद झाले होते असे मी अनुभवले. तुम्हालाही अनुभव आला होता का?
एटीएम मध्ये तर १०० रूपयांपेक्षा कमीच्या नोटा मिळत नाहीत हे कारण असेल. पण दुकानांतूनही पैसे परत मिळाले की १०० किंवा मग २०, १० च्या नोटाच परत मिळायच्या. अर्थात रिझर्व बँकेने ह्यावर निर्बंध आणले नाहीत. पण जसे २५ पैशांच्या नाण्यांचे झाले होते तसा काहीसा प्रकार होता का अशीही मला शंका आली होती. रिझर्व बँकेने २५ पैशाची नाणी बंद केली नव्हती, पण दुकानात, बसमध्ये ही नाणी वापरणे बंद झाले होते. आता तीच गत ५० पैशांच्या नाण्याचीही होत आहे असे दिसते.



५० रुपयांची किंमत अर्थातच त्या नाण्यांप्रकारे कमी नाही. खरं तर असेही वाचले ऐकले आहे की अर्थशास्त्राप्रमाणे भारतातील चलनात कमाल ५० रुपयांचीच नोट असायला पाहीजे. पण सरकारने आपले काही मुद्दे वापरून १००, ५००, १०००च्या नोटा वापरात ठेवल्या आहेत तो भाग सध्या वगळू.

तर ५० रुपयांची नोट मिळणे बंद झाले होते. मग दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व बँकेने २००५ च्या आधीच्या सर्व किंमतींच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचे ठरविले व नागरिकांना विनंतीवजा सूचना केली की त्यांनी २००५च्या आधीच्या नोटा बँकामध्ये देऊन नवीन नोटा घ्याव्यात. पण लोकांनी नेहमीप्रमाणे ती सूचना गंभीरतेने घेतली नाही. रिझर्व बँकेला त्याची मुदत तर वाढवावी लागलीच, पण बहुतेक लोकांनी सर्व जुन्या नोटा बँकांना न देता त्या बाहेर वापरायला सुरूवात केली. त्यातच ह्या ५० च्या नोटा बाहेर आल्या असे दिसतेय. २००५च्या आधीच्या आणि नंतरच्याही.

आता २००५ आधीच्या नोटा तर कमी दिसत आहेत. पण निदान ५० रू च्या नोटा पुन्हा वापरायला मिळत आहेत हे चांगले झाले.

जाता जाता: तसे तर ५रूपयाच्या नोटाही फार कमी दिसत आहेत. त्याही बंद झाल्यात का? :)

(चित्र स्त्रोत: विकिपिडीया)

पुढे वाचा..

हत्तींची दखल

गेल्यावेळी लिहिल्याप्रमाणे जपानमध्ये रेल्वे प्रशासनाने विद्यार्थिनीच्या शिक्षणाची दखल घेत रेल्वे स्थानक सुरू ठेवण्याचे ठरवले. नेमका तसाच प्रकार तर नाही, पण इतरांची दखल घेण्याचे दुसरे उदाहरण भारतात दिसले.

आसाममध्ये एका गावातील सर्व रहिवाशांनी मिळून त्यांच्या भागातील हत्तींना सुरक्षित जागा मिळावी म्हणून त्यांचे पूर्ण गावच स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आणि ते अंमलात आणले.



शिरीष कणेकरांच्या अमेरीकावारीच्या एका लेखात वाचले होते की, अमेरिकेमध्ये एका ठिकाणी पक्षांचा थवा ठराविक काळात स्थलांतर करत असतो. त्यांची जागा हिरावली जाऊ नये म्हणून तेथील प्रशासनाने त्या भागातील नवीन विमानतळाचा विचार रद्द केला. तेव्हा वाटले होते की आपल्याकडे असे होण्याची शक्यता वाटत नाही.
पण आसाममधील गावकर्‍यांनी असे होते हे दाखवून दिले, हे कौतुकास्पद आहे.

पुढे वाचा..

नागरीकाची, शिक्षणाची दखल

गेल्या काही दिवसांपासून एक बातमी, विडीयो आंतरजालावर फिरत आहे की जापानमध्ये एक रेल्वे स्थानक बंद करण्याच्या स्थितीत आले आहे.  पण फक्त एक प्रवासी जी तिच्या शिक्षणाकरीता त्या स्थानकावरून प्रवास करते तिच्याकरीता ते स्थानक सुरू ठेवणार आहेत. मार्च २०१६ मध्ये तिचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते हे स्थानक बंद करतील. एका नागरीकाच्या शिक्षणाकरीता असे करणे हे खरोखरच स्पृहनिय आहे.



आपल्याकडे असे काही झालेले लक्षात नाही. कारण एकतर ते होत नाही किंवा सर्वांच्या समोर येत नाही. अर्थात आपल्याकडेही एखाद्या प्रवाशाकरीता ट्रेन थांबविणे, विमान थांबविणे हे होते, पण ते 'विशेष' नागरिकांकरीता. त्यातही बदल होत चालला आहे हे बरे.

(विडीयो स्त्रोत - यूट्यूब)

पुढे वाचा..

वाहतूक सप्ताह

नेहमीप्रमाणे काल ऑफिसला दुचाकीने जात होतो. मुलुंड टोलनाक्यावर सर्वात डाव्या बाजूने दुचाकी आणि रिक्षांना जाण्याकरीता जो मार्ग दिलेला आहे, दररोज तिथे भरपूर गर्दी असते. सर्वच चालकांना आपली गाडी पुढे दामटायची असते. मग काही लोक चारचाकींकरीता (किंवा खरं तर इतर सर्व गाड्यांकरिता) असलेल्या रांगेतून आपली गाडी पुढे नेतात. पुढे वाहतूक पोलिस उभे असतात पण ते सहसा ट्रक, टेम्पो ह्यांना थांबवून त्यांची कामे करीत असतात. पण काल खाकी वर्दीधारी पोलिसही प्रत्येक मार्गिकेसमोर उभे होते. वाटले, 'वा, चांगले आहे. कोणीतरी येत असेल.'

मी सहसा इतर मार्गिकेमधून जात नाही. पण गर्दी पहिल्या रांगेत खुपच ओढाताण वाटली म्हणून दुसर्‍या रांगेतून गाडी पुढे घेतली तर नेमके मला पोलिसांनी थांबविले. मग नेहमीचेच सोपस्कार (लायसन्स, गाडीची कागदे) झाल्यावर मी विचारले.

पूर्ण संभाषण देत नाही, त्याचा गोषवारा.

मी : "मला नक्की का थांबविले ते तर सांगा. पुढील वेळी लक्षात ठेवेन :)..."
पो : "काय राव, तुम्हालाही सर्व समजवावे लागेल का?..."
मी : मी ह्या रांगेतून नेहमी येत नाही, आज आलो म्हणून अडविले. पण मग इतरांनाही अडवा की..."
त्यांचे म्हणणे होते की एकालाच सगळे जमत नाही.

मग  आणखी थोडी चर्चा करून मी पुढे निघालो.

ऑफिस मध्ये आल्यावर सहकार्‍याशी बोलताना कळले की वाहतूक विभागाचा सुरक्षा सप्ताह सुरू आहे. मग सगळी गोष्ट लक्षात आली.

संध्याकाळी घरी जाताना त्याच टोलनाक्यावर पाहिले तर आमच्या (म्हणजे दुचाकी/रिक्षाच्या) रांगेला अडवून बेस्टची बस त्यांच्या पहिल्या रांगेत घुसत होती.

आता ह्या लोकांना पोलिसांनी का थांबवले नाही हा प्रश्न विचारावासा वाटला, पण नाही विचारला.

(प्रकाशचित्र आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

रेल्वे अर्थसंकल्प

रेल्वे अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या आधी लोकांच्या अपेक्षा होत्या की रेल्वेभाडे कमी व्हावे, नवीन गाड्या सुरू व्हाव्यात, बुलेट ट्रेन बद्दल काही निर्णय घेतला जाईल वगैरे वगैरे. मला ह्यातील गोष्टी सध्या नको होत्या. कारण भाडे वाढले आहे ते कमी होणार नाहीच. पण नवीन भाडेवाढ नको, बुलेट ट्रेन नको पण आहेत त्या गाड्या आधी नीट चालवा, लोकांना सुधारीत सेवा द्या. तिकिट काढण्यासाठी चांगली सुविधा द्यावी.

आज तो अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यात मला अपेक्षित गोष्टी होत्या ते चांगले वाटले.

(प्रकाशचित्रः आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

[असेच काहीतरी] छोटे वाहन, मोठे वाहन

दररोज दुचाकीने ऑफिसला जाताना एक गोष्ट जाणवली. लहान (दुचाकी) गाड्या छोट्याशा जागेतून निघून पुढे जाऊ शकतात. ते लोक फुटपाथवरून जातात हा भाग सध्या सोडून द्या.  पण कार, ट्रक, बस अशा मोठ्या गाड्या जेव्हा आपली गाडी जाऊ शकत नाही तरी समोरील जागा अडवून उभे राहतात.

अशावेळी मोठ्या गाड्यांनी आपला अहंकार :) बाजूला ठेवून थोडीशी जागा दिली, तर लहान गाड्या आपल्या प्रवासाच्या ठिकाणावर लवकर पोहोचू शकतात.

हीच गोष्ट जीवनातील इतर गोष्टींनाही लागू होते, नाही का?

(प्रकाशचित्रः आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

हम आपके हैं कौन?...

हम आपके हैं कौन?
आजपासून बरोबर २० वर्षांपूर्वी ५ ऑगस्ट १९९४ ला हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. सुरूवातील लग्नाच्या गाण्यांचे चित्रहार, साडे तीन तासांचा लांबलचक चित्रपट म्हणून टीका झाली. पण चांगला चित्रपट आहे आवडला असेही लोक सांगू लागले. निर्माते बडजात्या यांनी चित्रपटाची व्हिडीयो कॅसेट चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्याच दिवशी बाजारात न आणता, संपूर्ण भारतात फक्त २७ प्रती काढून प्रदर्शित केला आणि त्याची तिकीटही जास्त ठेवली. पण तरीही प्रेक्षकांनी ह्या चित्रपटाला मोठा प्रतिसाद दिला.

घरातील मंडळी चित्रपट पाहून आली. आल्यानंतर काही दिवस ह्याच चित्रपटाची चर्चा. त्यामुळे ह्या चित्रपटाविषयी आकर्षण निर्माण झाले होते. पण मला बारावीचे वर्ष असल्याने चित्रपटगृहात जाण्याची संधी मिळाली नाही.

त्यानंतर १ वर्षांनी म्हणजे जुलै १९९५ मध्ये हा चित्रपट पाहण्याचा योग आला, तोही त्यांच्या मुख्य चित्रपटगृहात 'लिबर्टी चित्रपटगृह'. तेव्हा त्यांनी चित्रपटाला ५० आठवडे पूर्ण झाले म्हणून २ गाणी आणि १० दृश्ये नवीन जोडलीत असे ऐकले होते. ती दोन गाणी म्हणजे चॉकोलेट लाईम ज्यूस.. आणि मुझसे जुदा होकर... दृश्ये नवीन कोणती ते कळण्याचा मार्ग नव्हता, पण ह्या गाण्याच्या आधीचे २-३ तर नक्कीच असतील.
म्हणजेच मी पहिल्यांदा चित्रपट पाहिला तो पूर्ण. आधीच्या लोकांनी पाहीला तसा निर्बंधित नाही. ;)

त्यानंतर पुन्हा १ वर्षांनी महाविद्यालयीन काळात पाहिला लोणी येथील चित्रपटगृहात. पहिल्यांदा पाहिला तेव्हा ८० रू तिकीट होते आणि नंतर पाहिला तेव्हा ५ रू तिकीट. पण दोन्ही वेळेला पूर्ण ३:४० तासांचा, २ इंटर्व्हल सोबत.

चित्रपटाच्या कथा आणि गाण्यांबद्दल बोलायला नकोच सर्वांनाच माहित आहे. पण एवढेच सांगतो की हा चित्रपट तेव्हाही आवडला होता, आताही आवडतो. कधीही दूरदर्शन वाहिन्यांवर लागला तर जमेल तेवढा नक्की पाहतो. 

(प्रकाशचित्रः आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

अर्थसंकल्पातील करामधील बदल

नवीन सरकारचा बहुचर्चित आणि बहुअपेक्षित अर्थसंकल्प गुरूवारी जाहीर झाला. थेट कर आणि सवलतींच्या बाबतीत करतज्ञ, करसल्लागार आणि बहुतेक 'आम आदमी'च्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्या तरी खूप चांगला अर्थसंकल्प असे म्हटले जात आहे. अर्थात सत्ताधारी घटक पक्ष आणि विरूद्ध पक्ष ह्यांचे मत वगळून. कारण ते नेहमीच परस्पर विरोधी आणि पक्षसापेक्षच असेल.

लहानपणी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काय बदल होणार ह्याची संपूर्ण यादी दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात यायची ती मी वाचून काढायचो. (तेव्हा सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण आणि वृत्तवाहिन्या दोन्ही नव्हते.) सगळे कळत नसे, पण किरकोळ वस्तू, ज्या नेहमी पाहिल्या जात, जसे की टीव्ही, सिगरेट, घरगुती गॅस. पेट्रोल, डिझेल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू वगैरे वगैरे, ह्यांच्या किंमतीत किती फरक पडणार तेच कळायचे. अर्थात आताही त्या गोष्टीच लगेच कळतात. नोकरी लागल्यानंतर मात्र कर, गुंतवणूक ह्यामुळे अर्थसंकल्पातून आपल्याला किती फरक पडणार हे दिसायला लागले. बाजारातील इतर वस्तूंचे भाव असे तसेही बदलत असतात, त्यामुळे त्यावर फक्त अर्थसंकल्पाचा फरक पडत नाही. उरले फक्त कर आणि गुंतवणूक. गेले काही वर्षे मी ह्यात जास्त रस घ्यायला सुरूवात केली. त्याच अनुषंगाने मी माहिती लिहिणेही सुरू केले होते, पण कार्यबाहुल्यामुळे ते सुरू राहिले नाही. असो, पुन्हा ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे वळुया. 

निवडणुका झाल्यानंतर करतज्ञ, करसल्लागार आणि वृत्तवाहिन्या ह्यांनी लोकांच्या अपेक्षा खूप वाढवून ठेवल्या होत्या, जसे की करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रू.३ लाख किंवा रू.५ लाखही करण्यात येईल. वाहतूक भत्ता रू.२००० प्रति महिना, वैद्यकिय भत्ता रू.५०००० प्रति वर्ष (जे मी माझ्या मागच्या पोस्ट मध्ये लिहिले होते) हे सर्व होण्याची इच्छा होती पण खात्री नव्हतीच. आणि त्याप्रमाणे जास्त काही मिळाले नाही. अर्थात काय चांगले काय वाईट ते न चर्चिता फक्त वैयक्तिक पातळीवर थेट कोणता फरक पडला हेच ह्यात पाहू. 

सर्वात प्रथम पाहू करपात्र उत्पन्नावरील कर संरचना किंवा Income Tax Slabs:करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रू.२.० लाखांवरून रू.२.५ लाख करण्यात आली आहे. ६० ते ८० वर्षांच्या वरिष्ठ नागरिकांकरीता हीच मर्यादा रू.२.५ लाखांवरून रू.३ लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. इतर काही बदल करण्यात आले नाही.
म्हणजेच ह्यावर्षीचा तक्ता असा असेल.
१. वय ६० वर्षांपेक्षा कमी.

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार (%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - २,५०,०००	०	३	०
२,५०,००१ - ५,००,०००	१०	३	०	२००० (???)
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०

२. वय ६० वर्ष किंवा जास्त पण ८० वर्षांपेक्षा कमी .

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार (%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - ३,००,०००	०	३	०	-
३,००,००१ - ५,००,०००	१०	३	०	२००० (???)
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०	-
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०	-
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०

३. वय ८० वर्ष किंवा जास्त

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार(%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - ३,००,०००	०	०	०	-
३,००,००१ - ५,००,०००	०	०	०	-
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०	-
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०	-
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०	-

अद्ययावत (२५ जुलै):'कर सूट'मध्ये मी '???' ह्याकरीता लिहिले आहे कारण गेल्या वर्षी देण्यात आलेले कलम 87A ह्यावर्षीही आहे की नाही ह्याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही आहे. मी वाचल्याप्रमाणे, जर अर्थसंकल्पात ह्या कलमाबाबत काही म्हटले नाही आहे तर ती सूट ह्यापुढेही लागू असेल. पण कलम 80CCF ची सूट पुढे वाढविली तेव्हा त्याबाबत तसे अर्थसंकल्पात सांगितले गेले होते.जर कलम 87A ह्यावर्षीही लागू असेल तर मग गेल्या वर्षी देण्यात आलेले कलम 87A ह्यावर्षीही लागू असेल. त्यामुळे रू. ५,००,००० खाली करपात्र उत्पन्न असणार्‍यांना ती करमुक्त मर्यादा रू. २,७०,००० असेल तसेच वरिष्ठ नागरिकांना हीच मर्यादा रू. ३,२०,००० असेल.

वरील रू. ५० हजारांच्या करमुक्त उत्पन्नामुळे प्रथमदर्शनी १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० असे वाटते. पण ही मर्यादा ५ लाखांच्या खालीच असल्याने सर्वच करदात्यांना रू. ५००० चाच फायदा आहे.

कलम 80Cची मर्यादा:ह्या अर्थसंकल्पानुसार कलम ८०C ची मर्यादा रू. ५०,००० ने वाढवून रू. १,५०,००० करण्यात आली आहे. त्यामुळे १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० ची अतिरिक्त सूट मिळेल.

गृहकर्जावरील व्याजावर सूटःह्या अर्थसंकल्पानुसार गृहकर्जावरील व्याजावर सूट वाढवून रू. १,५०,००० वरून रू. २,००,००० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. म्हणजेच १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० ची अतिरिक्त सूट मिळेल.

किसान विकास पत्र पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. पण ह्याबाबत विस्तृत माहिती उपलब्ध नाही आहे.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) ची मर्यादा रू. १,००,००० वरुन रू. १,५०,००० करण्यात आली आहे.

डेट फंड च्या नफ्यावरील करःआत्तापर्यंत डेट फंड मधील गुंतवणूकीवर जो नफा मिळत होता त्याचा लघु किंवा दिर्घमुदत कालावधी १२ महिने होता,  आणि दीर्घमुदत भांडवली नफ्यावर १०% कर लागत होता.
ह्य अर्थसंकल्पानुसार हा कालावधी ३६ महिने करुन कर २०% करण्यात आला आहे.

अद्ययावत (२५ जुलै): तसेच हा कर १ एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आला आहे. तसेच हा कर ११ जुलै २०१४ पासूनच्या खरेदीवर लागू करण्यात आला आहे.
म्हणजेच ३६ महिन्यांच्या आधी डेट फंड मधील गुंतवणूक ३६ महिन्यांआधी काढल्यास लघुमुदत भांडवली नफा असेल आणि ते एकूण उत्पन्नात गणले जाईल. आणि ३६ महिन्यांनंतर काढल्यास नफा दीर्घमुदत भांडवली नफा असेल व त्यावर २०% कर भरावा लागेल. इंडेक्सेशनच्या पर्यायबद्दल माहिती सध्या उपलब्ध नाही.

जीवन विमा:जीवन विम्यामधून मिळालेला बोनस आणि इतर रक्कम (कलम १० मध्ये नमूद केलेल्या उत्पन्नाशिवाय इतर) जी रु. १,००,०००/- पेक्षा जास्त आहे यावर २% कर कापून मग विमाधारकाला देण्यात येईल. उरलेला कर भरण्याची जबाबदारी हा विमाधारकाची असेल.
रू ५००००/- पर्यंतच्या विम्यावर सेवा कर लागणार नाही.

डिव्हीडंड:म्युच्युअल फंड, समभाग (शेअर्स) ह्यांवरील मिळणार्‍या डिव्हीडंडवरील डिव्हीडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स भरल्यानंतर गुंतवणूकदाराच्या हाती करमुक्त असे. परंतु, ह्या अर्थसंकल्पानुसार हा कर ह्यावर केलेल्या बदलानुसार पूर्ण रक्कमेवर कर भरावा लागणार असल्याने गुंतवणूकदाराच्या हाती कमी पैसे पडतील.

रेडिओ टॅक्सी:रेडिओ टॅक्सी उदा. मेरू, टॅब कॅब ह्यांना सेवा कराच्या यादीत आणल्याने ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
तसेच विदेशांत ३ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहून परत येणार्‍या नागरिकांकरीता शुल्क मुक्त सामानाची मर्यादा रू. ३५,००० वरून रू. ४५,००० करण्यात आलेली आहे.

वरील सर्व मुद्दयांनुसार आपणांस करातून थोडी सूट मिळत आहे. तरी ह्याचा नीटसा फायदा मिळणार नाही. कारण करमुक्त उत्पन्नावरील मर्यादावाढीमुळे ५००० रू वाढतील पण सर्वत्र वाढलेल्या महागाईमुळे तसेच नुकत्याच झालेल्या  रेल्वेभाड्याच्या वाढीमुळे हे रू. ५००० न आल्यासारखेच आहेत. तसेच बचतीकरीताच पैसे जास्त उरत नसल्यास ८०C मध्ये आणखी गुंतवणूकीला पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न बहुतेकांना पडला असेल.

अर्थात, ज्यांची गुंतवणुकीची रक्कम आधीच रू. १,००,००० च्या वर होती पण करबचत होत नव्हती, तसेच गृहकर्जावरील व्याजावर करबचत कमी होती त्यांच्याकरीता ह्याचा फायदा आहेच. आणि गेल्यावर्षीही तसा काहीच फायदा न झाल्याने ह्यावर्षी मिळालेले थोडेही आनंद मानण्यासारखेच आहे.

(चित्र आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

अर्थसंकल्पात 'अच्छे' बदल?

नवीन सरकार आले आणि माध्यमांनी, विविध करविषयक संकेतस्थळांनी आपापली शक्कल लावून ह्यावेळी थेट करात ही सवलत मिळेल, ही मर्यादा वाढवून मिळेल असे लिहायला, दाखवायला सुरूवात केली आहे. अर्थात हे सगळे अंदाज आणि अपेक्षाच आहेत.

मग मी का नाही माझ्यातर्फे अर्थसंकल्पातील बदल लिहून द्यावेत? :)

१.  ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, ५-१० लाखांवर १०%, १०-२० लाख २०%, २०लाखांच्या वर ३०%

२.  ८०सी मध्ये भरपूर गोष्टी भरल्यात त्या कमी न करता त्याची मर्यादा १ लाखांवरून २ लाख.

३.  वाहतूक भत्ता ८००/- रू प्रतिमहिना वरून २०००/- रू प्रति महिना. म्हणजे वार्षिक २४००० रू.

४.  वैद्यकीय भत्ता रू. १५००० वार्षिक वरून रू ५००००/-.

५.  ज्येष्ठ नागरिकांना TDS रू १००००/- ऐवजी २५०००-३००००/-रू. किंवा मग TDS नाही.

६.  ८०डी ची मर्यादा रू. ५००००/-

७.  अवयस्क मुलांच्या उत्पन्नावर रू. १५००ची सूट आहे ती रू. ५०००/- प्रति मूल.

८.  फूड कुपनची मर्यादा ५०/७५ रू प्रतिदिनावरून १००-१५० रू प्रतिदिन.

९.  गृहकर्जाच्या व्याजावर १,५०,००० च्या ऐवजी ३,००,००० लाखांची मर्यादा.

वगैरे वगैरे....

खरे तर ह्यातील काही गोष्टी गेल्या १-२ वर्षांपासून अपेक्षित आहेत. म्हणजे सर्व अर्थ, कर तज्ञ अशी मागणी आणि अपेक्षा करीत आहेत. पण अर्थमंत्र्यांनी सगळ्यांना ठेंगाच दाखवला. म्हणून बहुधा ह्यावर्षी 'अच्छे दिन'च्या नावाखाली एवढे मोठे बदल सांगितले जात आहेत. पण गेल्या काही दिवसांत जे बदल दिसले त्यावरून तर कितपत मिळेल हीच शंका आहे.

तुमचे काय मत आहे?

X

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] गृहकर्ज, निवृत्ती वेतन योजना

गृहकर्ज:
गृहकर्ज घेतले असल्यास त्याची मूळ रक्कम आणि व्याज ह्यांच्या परतफेडीवर करसवलत मिळते.
मूळ रक्कमेची परतफेड कलम 80C नुसार करसवलतीस पात्र आहेत. ह्याची मर्यादा रू. १,००,०००/- आहे.
स्टँप ड्यूटी आणि नोंदणीच्या खर्चावरही करसवलत मिळते. कर्ज घेतले नसल्यासही ही सवलत मिळते.

गृहकर्जाच्या व्याजाची परतफेड ही कलम 24 नुसार करसवलतीस पात्र आहे. ह्याची मर्यादा प्रतिवर्ष रू. १,५०,०००/- आहे.

२०१३ च्या अर्थसंकल्पातील कलम 80EE  नुसार गृहकर्जावर रू. १,००,०००/- ची अतिरिक्त करसवलत मिळेल. पण ही सवलत फक्त ह्याच वर्षात लागू असेल. ह्यावर पुढील मर्यादा आहेतः
- हे गृहकर्ज आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये ग्राह्य केलेले असावे.
- घराची किंमत रू. ४०,००,०००/- आणि कर्जाची रक्कम रू. २५,००,०००/- पेक्षा जास्त नसावी.
- जर ह्या वर्षात व्याजाची परतफेड रू. १,००,०००-/ पेक्षा कमी असेल, तर पुढील आर्थिक वर्षात उरलेले १,००,००० पर्यंतचे व्याज करमुक्त असेल.

भागीदारीत कर्ज घेताना दोघांना कर्ज मिळू शकते, त्याकरीता सहमालक हा सहअर्जदार असावा. पण सहअर्जदार हा सहमालक असावाच असा बँकेचा नियम नाही. परंतु दोघांनाही करसवलत मिळवायची असल्यास सहअर्जदार हा सहमालक असणे गरजेचे आहे.

टीपः घराचा ताबा घेतल्यावर त्या आर्थिक वर्षापासून ५ वर्षांच्या आत घर विकल्यास, 80C नुसार आधी मिळालेली करसवलत ही रद्द होते, व ती पूर्ण रक्कम घर विकल्याच्या आर्थिक वर्षातील मिळकतीत जोडली जाते.
____________________________________________________________
खाजगी निवृत्ती वेतन योजना (Pension Funds)
विविध निवृत्ती योजनांमध्ये गुंतविलेले पैसे हे कलम 80C नुसार रू. १,००,०००/- च्या मर्यादेपर्यंत करसवलतीस पात्र असतात.

नवीन निवृत्ती वेतन योजना (New Pension Scheme - NPS) मध्ये गुंतविलेले पैसे हे कलम 80CCD मध्ये दर्शविले जातात. पण ते 80C मध्येच असून त्याची मर्यादा एकूण रू. १,००,०००/- एवढीच असते. तसेच एकूण पगाराच्या १०% एवढेच पैसे NPS मध्ये गुंतविले जाऊ शकतात.

वरील दोन्ही योजनांमधून निवृत्तीनंतर मिळालेले पैसे हे त्यावेळी एकूण मिळकतीमध्ये जोडून त्यानुसार कर आकारला जातो.

पुढे वाचा..