भविष्य निर्वाह निधीवरील करप्रस्ताव रद्द

सरतेशेवटी अर्थमंत्र्यांनी ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील कर लावण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला. चांगले झाले. त्यांनी तो निर्णय घ्यायलाच हवा होता. मध्यमवर्गीयांना करसवलत न देता आणखी कराचा बोजा टाकला तर ते त्यांनाच अडचणीचे ठरले असते. कारण माझ्यासारखे भरपूर लोक हेच विचार करतील की आत्ता ह्यावर कर लावला, पुढे आणखी किती प्रकारे कर लावतील. (अर्थात ते त्यांच्या यादीत असेलच, फक्त ह्यावेळी केले नाही)

संध्याकाळी विविध वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळांवर ही बातमी व त्याखालील प्रतिक्रिया वाचत होतो. बहुतेकांचे म्हणणे होते की कर्मचार्‍यांचा विजय झाला. पण काही मंडळी हेही म्हणत आहेत की 'मोदी सरकारने कर मागे घेतला. हेच आहेत अच्छे दिन.' ह्या लोकांना मोदी सरकारने काहीही केले की ते चांगलेच वाटते. असो, त्यांना काय वाटते तो त्यांचा विषय.

पण हे म्हणजे महाराष्ट्रात भाजपने टोलनाक्यांबाबत जे केले तोच प्रकार दिसतो. निवडणूकांआधी सांगितले की टोलनाके बंद करू. मग काही टोलनाके वाढवून पुन्हा बंद केले आणि म्हटले की, 'बघा, आम्ही टोलनाके बंद करू असे म्हटले आणि करून दाखवले.' 

इथेही तेच झाले. चांगले दिवस देऊ म्हणून आधी कर वाढवायचा प्रस्ताव दिला, मग मागे घेतला. आणि म्हटले, 'बघा, आम्ही तुमचा कर कमी करून चांगले दिवस आणले.'

(EPFO चे चित्र आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

भविष्य निर्वाह निधीवरील करः मूर्खपणा आणि जाचक

काही महिन्यांपूर्वी काही मित्र मला विचारत होते की 'तू व्हीपीएफ किंवा पीपीएफ मध्ये गुंतवणूक करतो/करणार का?' मी म्हटले, 'पीएफ ही एक तर सरकारी योजना आहे. त्यामुळे त्यातील पैसे काढताना खरोखरच ते किती सुलभतेने मिळतील ह्याची हमी नाही. म्हणूनच स्वतःहूनच ह्यात पैसे गुंतविणे टाळेन. ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पैसे टाकणे हे एक बंधन आहे, त्यामुळे त्याबाबत सध्यातरी काही करू शकत नाही.'
माझ्या ह्या मतावर अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच शिक्कामोर्तब केले.

अर्थसंकल्प २०१६-१७ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी एनपीएस मध्ये करसुलभता आणत आधी असलेल्या नियमात बदल करत १००% रक्कमेवर कर न लावता फक्त ४०% रक्कमेवर लावण्याचा प्रस्ताव आणला. चांगले वाटले, कारण ज्येष्ठ नागरिकांना करामध्ये एक सवलत मिळाली. पुढील एक वाक्य मला भाषण ऐकताना नीट ऐकता आले नाही, पण नंतर विविध विश्लेषणं ऐकताना कळले की हाच प्रस्ताव प्रॉव्हिडेंट फंड अर्थात भविष्य निर्वाह निधीकरीताही (सर्व प्रकार) आणण्यात आला आहे, की पीएफ मधील सर्व पैसे काढताना त्यातील ६०% रक्कमेवर कर लागेल. मग अर्थसंकल्पाचे भाषण त्यांच्या संकेतस्थळावरून वाचायला घेतले. हा नियम जाचक तर वाटलाच आणि दोन दिवसांत पक्षातील लोकांनी ह्यामागची कारणे व भूमिका समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला ते ऐकून तर वाटले हा एक मूर्खपणाही आहे.

असे का वाटले ते सांगतो.  
जाचकता ह्याकरीता वाटली की:
१. पीएफ मागची संकल्पना अशी की कर्मचार्‍याला निवृत्तीनंतर मिळण्यासाठी एक सुरक्षित रक्कम जमा होत रहावी. पण ह्याकरीता सरकारने सर्व नियम त्यांच्या मर्जीप्रमाणे ठेवले आहे. 

२. मी जसे म्हटले त्याप्रमाणे एक तर कर्मचार्‍यांना पीएफ मध्ये पैसे गुंतवावे की नाही हा पर्याय नाही. ज्या कार्यालयात ते काम करतात त्याची कर्मचारी संख्या कमीत कमी २० असेल त्यांना पीएफ बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे ठराविक उत्पन्न मर्यादेच्या खालील कर्मचार्‍यांना ते बंधनकारक न ठेवता ऐच्छिक केले होते. ती मर्यादा एका ठिकाणी वाचल्याप्रमाणे रू. १५०००/- आहे. म्हणजेच इतरांना ह्याचे बंधन कायम आहे.  पण त्यातही एक मेख आहे. जर एखाद्याचे मूळ उत्पन्न १५०००/- च्या वर आहे तर त्याला पी एफ मध्ये पैसे न गुंतविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे पण हा पर्याय नोकरी सुरू केली तेव्हाच मिळतो. आधीच ईपीएफ मध्ये पैसे गुंतविले असतील तर मग हा पर्याय राहत नाही.

३. एखाद्याची पीएफ मध्ये जाणारी रक्कम रू. ६५००/- च्या वर गेली की जास्तीत जास्त रू. ६५०० च गुंतविता येतात.

४. एक नोकरी सोडताना दुसरी नोकरी धरताना पीएफ मधील पैसे काढता येत नाहीत (काही , त्याचे दुसर्‍या कार्यालयाच्या पीएफ मध्ये हस्तांतरण करावे लागते. हे करतानाची कार्यवाही किचकट, वेळखाऊ आहे.

५. सरकारने ४ वर्षांपूर्वी आणलेली एनपीएस योजना करसुलभ नव्हती. त्यातील निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम ही करपात्र होती. याउलट पीएफ (ईपीएफ, जीपीएफ व पीपीएफ सर्व) करसुलभ होते त्यातील सर्व रक्कम करमुक्त होती. ह्यामधील विषमता दूर करण्यासाठी सरकारने सर्वांनाचा समान कराच्या जाळ्याखाली आणले.

६. नवीन नियमाप्रमाणे, काढलेल्या रक्कमेतील ४०% करमुक्त, उरलेले ६०% करपात्र. तसेच जर त्यावर कर भरायचा नसेल तर ते सरकारमान्य निवृत्तीवेतन योजनेत गुंतवावे लागतील. पण त्यातून दरमहा मिळणारे वेतनही करमुक्त नसेल.

७. एक तर पीएफ वर मिळणारे व्याज हे तशातच कमी असते, त्याला महागाई ज्या टक्क्याने वाढते त्यापेक्षा कमीच व्याज असते. पुन्हा त्यावर कर लागणार.

८. सर्वात शेवटच्या घडामोडीप्रमाणे त्यांनी पीपीएफ व जीपीएफ ला ह्या नियमातून मुक्त केले, म्हणजे फक्त खाजगी नोकरीतील कर्मचार्‍यांना हा नियम लागू होणार आहे.

थोडक्यात, कर्मचार्‍याला पीएफ मध्ये गुंतवणूकीचा पर्याय नाही, ते बंधनकारक तर आहे. आधी मिळालेल्या उत्पन्नावर कर भरून पीएफ मध्ये रक्कम तर टाकावी लागायचीच. पण आता त्यातील पैसे कोणत्याही प्रकारे काढून घेणेही करपात्र राहील. पूर्वी नोकरदार कर्मचार्‍याचे स्वप्न् असायचे की निवृत्तीनंतर मिळणारी मोठी रक्कम तो घराकरीता, मुला/मुलीच्या लग्नाकरीता किंवा मग स्वतःच्या व्यवसायाकरीता वापरता येईल. पण आता त्यावर गदा आणली गेली.

मूर्खपणा वाटला ह्याकरीता की:
१. ह्या नियमाचा प्रस्ताव आणताना त्यावर खास काही विचार केला गेला असे वाटत नाही.

• भाषणात सांगितले की १ एप्रिल २०१६ नंतर सर्व प्रकारच्या पीएफ वर हा नियम लागू होईल, आणि संपूर्ण रक्कमेवर (मुद्दल व व्याज). 
• नंतर असे सांगितले की फक्त व्याजावर कर आकारला जाईल.  
• नंतर सांगितले की पीपीएफ ला ह्या नियमातून सवलत दिली आहे. त्यावरील करसवलत जशी आहे तशीच राहील.
• पुढे असे म्हटले गेले की फक्त ईपीएफ ला हा नियम लागू असेल. 
• शेवटच्या घडामोडीप्रमाणे ज्यांचे वेतन रू १५०००/- पेक्षा कमी आहे त्यांना ह्यातून वगळण्यात येईल. 

 अर्थात विचारात एकसूरीपणा नाही.

२. त्यांचे म्हणणे असे आहे की निवृत्तीवेतनयुक्त समाजाकडे ही वाटचाल आहे. पण असे असेल तरी ह्यात समानता नाही. कारण सर्वांनाच हा नियम लागू नाही.

३. एनपीएस व पीएफ मध्ये समानता आणायची म्हणून करबदल करत असाल तर लोकांना पर्याय द्या की त्यांनी कशात गुंतवणूक करावी. मग होणार्‍या गुंतवणूकीची उलाढाल पहा की खरोखरच किती लोक ह्यात गुंतवणूक करतात. पण त्याचा विचार केलेला दिसत नाही.

४. ज्याचे उत्पन्न रू.१५००० च्या खाली असेल त्यांना ह्यावर कर लागणार नाही असे म्हटले. पण ते वेतन आताचे की निवृत्तीच्या वेळी हे स्पष्ट नाही.

५. एकूण ३.७ करोड लोक पीएफ च्या नियमाखाली आहेत. पण सरकारचे (मंत्री आणि अधिकारी) म्हणणे असे आहे की  सर्व ३.७ करोड लोकांना हा नियम लागू नाही. ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांनाच हा नियम लागू राहील. पण एका माहितीनुसार ३ करोड लोकांचे उत्पन्न रू १५०००पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच फक्त ७०लाख लोकांना हा नियम लागू असेल. दुसर्‍या एका माहितीनुसार भारतातील फक्त ४% लोक कर भरतात जी संख्या ४ करोडच्या जवळपास येते. म्हणजे एकूण लोकांपैकी हा नियम लागू होण्यार्‍या लोकांची संख्या नगण्य आहे.
सरकारचाही हाच युक्तिवाद आहे की फार कमी लोकांना ह्याची झळ बसेल. आमचे म्हणणे आहे की तुम्हाला जर ही संख्या नगण्य वाटत असेल तर त्यांच्याकडून मिळणारी कराची एकूण रक्कमही नगण्यच असेल. पण त्यातील प्रत्येकाला बसलेली झळ ही मोठी असेल, मग त्यांना त्रास का?

६.  जिथे काळा पैसा असणार्‍यांना सरकार सवलती देत आहे, कर न भरणार्‍यांविरुद्ध काही कारवाई होत नाही, त्यापुढे जे प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांची आणखी पिळवणूक करण्याचा हा नियम शुद्ध मूर्खपणाच आहे.

आता पाहू अर्थमंत्री आणि 'अच्छे दिन'वाले सरकार काय निर्णय घेतात ते. 

पुढे वाचा..

अर्थसंकल्प २०१६-१७

ह्यावर्षीचा अर्थसंकल्प तुम्हाला कसा वाटला?

मी अर्थसंकल्पाचे भाषण पाहत होतो तेव्हा सुरुवातीला चांगले वाटले. पुढील मुद्दे ऐकून सकारात्मक वाटले.

• २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत सुधारणा
• प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना
• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला गॅस जोडणी देण्याबद्दल नवी योजना
• डायालिसिस सेवा कार्यक्रम
• नवीन नोकर्‍यांची संख्या वाढविण्यास उत्तेजन देण्यासाठी एनपीएस मध्ये गुंतविलेले ८.३३ टक्के सरकारकडून दिले जातील. वगैरे 

म्हटले चांगले आहे. पण पुढे पुढे ऐकून लक्षात आले की ह्यात प्रस्तावच आहेत. (अर्थात अर्थसंकल्पाचे भाषण हे प्रस्तावांचेच भाषण असते, त्यावर शिक्कामोर्तब संसदेतील चर्चेनंतर होते) पण हे प्रस्ताव ठोस वाटत नाहीत तर निवडणुकांच्या वेळी केलेल्या घोषणांप्रमाणेच घोषणा असल्यासारखे वाटले.

त्यात मग थेट कर आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये जे प्रस्ताव दिलेत ते ऐकून तर पूर्णतः निराशाच झाली. गरिबांना मिळणार्‍या गोष्टींत प्रस्ताव आणि त्या गोष्टी कधी सुरू होतील व पूर्ण होतील ते नक्की नाही. मध्यमवर्गीयांना ठेंगा, कराचा बोजा आणि उच्चवर्गीय, कारखानदार, कंपन्या, काळा पैसेधारकांना सवलती असेच दिसले.  मला जे वाटले ते जमेल तसे मी ह्या मुद्द्यांवर लिहायचा प्रयत्न करेन.

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त उच्चभ्रूंनाच चांगल्या गोष्टी दिल्यात इतरांना काही नाही. ह्यावेळी विरोधकांच्या टी़केला उत्तर म्हणून गरिबांकरीता काही योजना आणल्यात. आता इतर गोष्टी पुढील वर्षी देतात का पाहू.

पुढे वाचा..

रेल्वे अर्थसंकल्प

रेल्वे अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या आधी लोकांच्या अपेक्षा होत्या की रेल्वेभाडे कमी व्हावे, नवीन गाड्या सुरू व्हाव्यात, बुलेट ट्रेन बद्दल काही निर्णय घेतला जाईल वगैरे वगैरे. मला ह्यातील गोष्टी सध्या नको होत्या. कारण भाडे वाढले आहे ते कमी होणार नाहीच. पण नवीन भाडेवाढ नको, बुलेट ट्रेन नको पण आहेत त्या गाड्या आधी नीट चालवा, लोकांना सुधारीत सेवा द्या. तिकिट काढण्यासाठी चांगली सुविधा द्यावी.

आज तो अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यात मला अपेक्षित गोष्टी होत्या ते चांगले वाटले.

(प्रकाशचित्रः आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

अर्थसंकल्पातील करामधील बदल

नवीन सरकारचा बहुचर्चित आणि बहुअपेक्षित अर्थसंकल्प गुरूवारी जाहीर झाला. थेट कर आणि सवलतींच्या बाबतीत करतज्ञ, करसल्लागार आणि बहुतेक 'आम आदमी'च्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्या तरी खूप चांगला अर्थसंकल्प असे म्हटले जात आहे. अर्थात सत्ताधारी घटक पक्ष आणि विरूद्ध पक्ष ह्यांचे मत वगळून. कारण ते नेहमीच परस्पर विरोधी आणि पक्षसापेक्षच असेल.

लहानपणी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काय बदल होणार ह्याची संपूर्ण यादी दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात यायची ती मी वाचून काढायचो. (तेव्हा सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण आणि वृत्तवाहिन्या दोन्ही नव्हते.) सगळे कळत नसे, पण किरकोळ वस्तू, ज्या नेहमी पाहिल्या जात, जसे की टीव्ही, सिगरेट, घरगुती गॅस. पेट्रोल, डिझेल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू वगैरे वगैरे, ह्यांच्या किंमतीत किती फरक पडणार तेच कळायचे. अर्थात आताही त्या गोष्टीच लगेच कळतात. नोकरी लागल्यानंतर मात्र कर, गुंतवणूक ह्यामुळे अर्थसंकल्पातून आपल्याला किती फरक पडणार हे दिसायला लागले. बाजारातील इतर वस्तूंचे भाव असे तसेही बदलत असतात, त्यामुळे त्यावर फक्त अर्थसंकल्पाचा फरक पडत नाही. उरले फक्त कर आणि गुंतवणूक. गेले काही वर्षे मी ह्यात जास्त रस घ्यायला सुरूवात केली. त्याच अनुषंगाने मी माहिती लिहिणेही सुरू केले होते, पण कार्यबाहुल्यामुळे ते सुरू राहिले नाही. असो, पुन्हा ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे वळुया. 

निवडणुका झाल्यानंतर करतज्ञ, करसल्लागार आणि वृत्तवाहिन्या ह्यांनी लोकांच्या अपेक्षा खूप वाढवून ठेवल्या होत्या, जसे की करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रू.३ लाख किंवा रू.५ लाखही करण्यात येईल. वाहतूक भत्ता रू.२००० प्रति महिना, वैद्यकिय भत्ता रू.५०००० प्रति वर्ष (जे मी माझ्या मागच्या पोस्ट मध्ये लिहिले होते) हे सर्व होण्याची इच्छा होती पण खात्री नव्हतीच. आणि त्याप्रमाणे जास्त काही मिळाले नाही. अर्थात काय चांगले काय वाईट ते न चर्चिता फक्त वैयक्तिक पातळीवर थेट कोणता फरक पडला हेच ह्यात पाहू. 

सर्वात प्रथम पाहू करपात्र उत्पन्नावरील कर संरचना किंवा Income Tax Slabs:करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रू.२.० लाखांवरून रू.२.५ लाख करण्यात आली आहे. ६० ते ८० वर्षांच्या वरिष्ठ नागरिकांकरीता हीच मर्यादा रू.२.५ लाखांवरून रू.३ लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. इतर काही बदल करण्यात आले नाही.
म्हणजेच ह्यावर्षीचा तक्ता असा असेल.
१. वय ६० वर्षांपेक्षा कमी.

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार (%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - २,५०,०००	०	३	०
२,५०,००१ - ५,००,०००	१०	३	०	२००० (???)
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०

२. वय ६० वर्ष किंवा जास्त पण ८० वर्षांपेक्षा कमी .

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार (%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - ३,००,०००	०	३	०	-
३,००,००१ - ५,००,०००	१०	३	०	२००० (???)
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०	-
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०	-
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०

३. वय ८० वर्ष किंवा जास्त

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार(%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - ३,००,०००	०	०	०	-
३,००,००१ - ५,००,०००	०	०	०	-
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०	-
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०	-
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०	-

अद्ययावत (२५ जुलै):'कर सूट'मध्ये मी '???' ह्याकरीता लिहिले आहे कारण गेल्या वर्षी देण्यात आलेले कलम 87A ह्यावर्षीही आहे की नाही ह्याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही आहे. मी वाचल्याप्रमाणे, जर अर्थसंकल्पात ह्या कलमाबाबत काही म्हटले नाही आहे तर ती सूट ह्यापुढेही लागू असेल. पण कलम 80CCF ची सूट पुढे वाढविली तेव्हा त्याबाबत तसे अर्थसंकल्पात सांगितले गेले होते.जर कलम 87A ह्यावर्षीही लागू असेल तर मग गेल्या वर्षी देण्यात आलेले कलम 87A ह्यावर्षीही लागू असेल. त्यामुळे रू. ५,००,००० खाली करपात्र उत्पन्न असणार्‍यांना ती करमुक्त मर्यादा रू. २,७०,००० असेल तसेच वरिष्ठ नागरिकांना हीच मर्यादा रू. ३,२०,००० असेल.

वरील रू. ५० हजारांच्या करमुक्त उत्पन्नामुळे प्रथमदर्शनी १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० असे वाटते. पण ही मर्यादा ५ लाखांच्या खालीच असल्याने सर्वच करदात्यांना रू. ५००० चाच फायदा आहे.

कलम 80Cची मर्यादा:ह्या अर्थसंकल्पानुसार कलम ८०C ची मर्यादा रू. ५०,००० ने वाढवून रू. १,५०,००० करण्यात आली आहे. त्यामुळे १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० ची अतिरिक्त सूट मिळेल.

गृहकर्जावरील व्याजावर सूटःह्या अर्थसंकल्पानुसार गृहकर्जावरील व्याजावर सूट वाढवून रू. १,५०,००० वरून रू. २,००,००० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. म्हणजेच १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० ची अतिरिक्त सूट मिळेल.

किसान विकास पत्र पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. पण ह्याबाबत विस्तृत माहिती उपलब्ध नाही आहे.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) ची मर्यादा रू. १,००,००० वरुन रू. १,५०,००० करण्यात आली आहे.

डेट फंड च्या नफ्यावरील करःआत्तापर्यंत डेट फंड मधील गुंतवणूकीवर जो नफा मिळत होता त्याचा लघु किंवा दिर्घमुदत कालावधी १२ महिने होता,  आणि दीर्घमुदत भांडवली नफ्यावर १०% कर लागत होता.
ह्य अर्थसंकल्पानुसार हा कालावधी ३६ महिने करुन कर २०% करण्यात आला आहे.

अद्ययावत (२५ जुलै): तसेच हा कर १ एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आला आहे. तसेच हा कर ११ जुलै २०१४ पासूनच्या खरेदीवर लागू करण्यात आला आहे.
म्हणजेच ३६ महिन्यांच्या आधी डेट फंड मधील गुंतवणूक ३६ महिन्यांआधी काढल्यास लघुमुदत भांडवली नफा असेल आणि ते एकूण उत्पन्नात गणले जाईल. आणि ३६ महिन्यांनंतर काढल्यास नफा दीर्घमुदत भांडवली नफा असेल व त्यावर २०% कर भरावा लागेल. इंडेक्सेशनच्या पर्यायबद्दल माहिती सध्या उपलब्ध नाही.

जीवन विमा:जीवन विम्यामधून मिळालेला बोनस आणि इतर रक्कम (कलम १० मध्ये नमूद केलेल्या उत्पन्नाशिवाय इतर) जी रु. १,००,०००/- पेक्षा जास्त आहे यावर २% कर कापून मग विमाधारकाला देण्यात येईल. उरलेला कर भरण्याची जबाबदारी हा विमाधारकाची असेल.
रू ५००००/- पर्यंतच्या विम्यावर सेवा कर लागणार नाही.

डिव्हीडंड:म्युच्युअल फंड, समभाग (शेअर्स) ह्यांवरील मिळणार्‍या डिव्हीडंडवरील डिव्हीडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स भरल्यानंतर गुंतवणूकदाराच्या हाती करमुक्त असे. परंतु, ह्या अर्थसंकल्पानुसार हा कर ह्यावर केलेल्या बदलानुसार पूर्ण रक्कमेवर कर भरावा लागणार असल्याने गुंतवणूकदाराच्या हाती कमी पैसे पडतील.

रेडिओ टॅक्सी:रेडिओ टॅक्सी उदा. मेरू, टॅब कॅब ह्यांना सेवा कराच्या यादीत आणल्याने ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
तसेच विदेशांत ३ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहून परत येणार्‍या नागरिकांकरीता शुल्क मुक्त सामानाची मर्यादा रू. ३५,००० वरून रू. ४५,००० करण्यात आलेली आहे.

वरील सर्व मुद्दयांनुसार आपणांस करातून थोडी सूट मिळत आहे. तरी ह्याचा नीटसा फायदा मिळणार नाही. कारण करमुक्त उत्पन्नावरील मर्यादावाढीमुळे ५००० रू वाढतील पण सर्वत्र वाढलेल्या महागाईमुळे तसेच नुकत्याच झालेल्या  रेल्वेभाड्याच्या वाढीमुळे हे रू. ५००० न आल्यासारखेच आहेत. तसेच बचतीकरीताच पैसे जास्त उरत नसल्यास ८०C मध्ये आणखी गुंतवणूकीला पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न बहुतेकांना पडला असेल.

अर्थात, ज्यांची गुंतवणुकीची रक्कम आधीच रू. १,००,००० च्या वर होती पण करबचत होत नव्हती, तसेच गृहकर्जावरील व्याजावर करबचत कमी होती त्यांच्याकरीता ह्याचा फायदा आहेच. आणि गेल्यावर्षीही तसा काहीच फायदा न झाल्याने ह्यावर्षी मिळालेले थोडेही आनंद मानण्यासारखेच आहे.

(चित्र आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..