पीपीएफ व किसान विकास पत्रावरील व्याजदरात कपात

ईपीएफ वर कर लादण्याच्या असफल प्रयत्नानंतर कनिष्ठ व मध्यमवर्गीय लोकांना आर्थिक जाच देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसलेली आहे असे दिसते.

फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी पीएफ अर्थात भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज वाढविले ते बहुधा हाच विचार मनात ठेवून की पुढे कर लावायचा आहे तर आता व्याजदर थोडा वाढवून देऊ, म्हणजे त्या आनंदात लोक करालाही मान्यता देतील. पण तसे झाले नाही आणि सरकारला कर मागे घ्यावा लागला. मग आता त्यांनी दुसरे पाऊल उचलले व त्यांनी पीपीएफ व किसान विकास पत्रावरील व्याज अनुक्रमे ०.६% व ०.९% टक्के कमी केले आहे. आणि ही कपात फक्त ह्या दोन योजनांमध्ये नाही तर इतरही योजना जसे 'ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना', 'पोस्ट ऑफिस बचत योजनां'मध्येही ही लागू होणार आहे. तसेच पुढेही ह्यात कपात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आधीच हे व्याज महागाईला तोंड देऊ शकत नाही, तसेच त्यावरील उत्पन्नावर कर हा आहेच. एकूणच छोट्या गुंतवणुकदारांना आणखीन त्रास.

ह्याचे एक कारण असेही म्हणतात की रिझर्व बँकेने लागू केलेली व्याजकपात बँकांनीही लागू करण्यात ह्या छोट्या गुंतवणूकीतील व्याजदर अडसर आणत होत्या. हे एका प्रकारे मान्य आहे. पण ह्यात समानता / स्थिरता नाही. एका ठिकाणी बँकांनी कित्येक हजार कोटींची कर्जे लटकवून ठेवायची आणि काही लाखांच्या कर्जदार लोकांना व ठेवीदारांना त्रास द्यायचा. सरकार आणि रिझर्व बॅंकेचा ह्यावर काहीच अंकुश नाही आहे.

म्हणजेच सरकारने करबुडवे, कर्जबुडवे, काळा पैसाधारक ह्यांना अभय देत प्रामाणिक नागरिकांना वेठीस धरण्याचे आपले धोरण तसेच सुरू ठेवलेले दिसत आहे. 

(चित्रः आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

अर्थसंकल्पातील करामधील बदल

नवीन सरकारचा बहुचर्चित आणि बहुअपेक्षित अर्थसंकल्प गुरूवारी जाहीर झाला. थेट कर आणि सवलतींच्या बाबतीत करतज्ञ, करसल्लागार आणि बहुतेक 'आम आदमी'च्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्या तरी खूप चांगला अर्थसंकल्प असे म्हटले जात आहे. अर्थात सत्ताधारी घटक पक्ष आणि विरूद्ध पक्ष ह्यांचे मत वगळून. कारण ते नेहमीच परस्पर विरोधी आणि पक्षसापेक्षच असेल.

लहानपणी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काय बदल होणार ह्याची संपूर्ण यादी दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात यायची ती मी वाचून काढायचो. (तेव्हा सभागृहाचे थेट प्रक्षेपण आणि वृत्तवाहिन्या दोन्ही नव्हते.) सगळे कळत नसे, पण किरकोळ वस्तू, ज्या नेहमी पाहिल्या जात, जसे की टीव्ही, सिगरेट, घरगुती गॅस. पेट्रोल, डिझेल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू वगैरे वगैरे, ह्यांच्या किंमतीत किती फरक पडणार तेच कळायचे. अर्थात आताही त्या गोष्टीच लगेच कळतात. नोकरी लागल्यानंतर मात्र कर, गुंतवणूक ह्यामुळे अर्थसंकल्पातून आपल्याला किती फरक पडणार हे दिसायला लागले. बाजारातील इतर वस्तूंचे भाव असे तसेही बदलत असतात, त्यामुळे त्यावर फक्त अर्थसंकल्पाचा फरक पडत नाही. उरले फक्त कर आणि गुंतवणूक. गेले काही वर्षे मी ह्यात जास्त रस घ्यायला सुरूवात केली. त्याच अनुषंगाने मी माहिती लिहिणेही सुरू केले होते, पण कार्यबाहुल्यामुळे ते सुरू राहिले नाही. असो, पुन्हा ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे वळुया. 

निवडणुका झाल्यानंतर करतज्ञ, करसल्लागार आणि वृत्तवाहिन्या ह्यांनी लोकांच्या अपेक्षा खूप वाढवून ठेवल्या होत्या, जसे की करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रू.३ लाख किंवा रू.५ लाखही करण्यात येईल. वाहतूक भत्ता रू.२००० प्रति महिना, वैद्यकिय भत्ता रू.५०००० प्रति वर्ष (जे मी माझ्या मागच्या पोस्ट मध्ये लिहिले होते) हे सर्व होण्याची इच्छा होती पण खात्री नव्हतीच. आणि त्याप्रमाणे जास्त काही मिळाले नाही. अर्थात काय चांगले काय वाईट ते न चर्चिता फक्त वैयक्तिक पातळीवर थेट कोणता फरक पडला हेच ह्यात पाहू. 

सर्वात प्रथम पाहू करपात्र उत्पन्नावरील कर संरचना किंवा Income Tax Slabs:करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रू.२.० लाखांवरून रू.२.५ लाख करण्यात आली आहे. ६० ते ८० वर्षांच्या वरिष्ठ नागरिकांकरीता हीच मर्यादा रू.२.५ लाखांवरून रू.३ लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. इतर काही बदल करण्यात आले नाही.
म्हणजेच ह्यावर्षीचा तक्ता असा असेल.
१. वय ६० वर्षांपेक्षा कमी.

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार (%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - २,५०,०००	०	३	०
२,५०,००१ - ५,००,०००	१०	३	०	२००० (???)
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०

२. वय ६० वर्ष किंवा जास्त पण ८० वर्षांपेक्षा कमी .

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार (%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - ३,००,०००	०	३	०	-
३,००,००१ - ५,००,०००	१०	३	०	२००० (???)
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०	-
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०	-
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०

३. वय ८० वर्ष किंवा जास्त

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार(%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - ३,००,०००	०	०	०	-
३,००,००१ - ५,००,०००	०	०	०	-
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०	-
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०	-
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०	-

अद्ययावत (२५ जुलै):'कर सूट'मध्ये मी '???' ह्याकरीता लिहिले आहे कारण गेल्या वर्षी देण्यात आलेले कलम 87A ह्यावर्षीही आहे की नाही ह्याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही आहे. मी वाचल्याप्रमाणे, जर अर्थसंकल्पात ह्या कलमाबाबत काही म्हटले नाही आहे तर ती सूट ह्यापुढेही लागू असेल. पण कलम 80CCF ची सूट पुढे वाढविली तेव्हा त्याबाबत तसे अर्थसंकल्पात सांगितले गेले होते.जर कलम 87A ह्यावर्षीही लागू असेल तर मग गेल्या वर्षी देण्यात आलेले कलम 87A ह्यावर्षीही लागू असेल. त्यामुळे रू. ५,००,००० खाली करपात्र उत्पन्न असणार्‍यांना ती करमुक्त मर्यादा रू. २,७०,००० असेल तसेच वरिष्ठ नागरिकांना हीच मर्यादा रू. ३,२०,००० असेल.

वरील रू. ५० हजारांच्या करमुक्त उत्पन्नामुळे प्रथमदर्शनी १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० असे वाटते. पण ही मर्यादा ५ लाखांच्या खालीच असल्याने सर्वच करदात्यांना रू. ५००० चाच फायदा आहे.

कलम 80Cची मर्यादा:ह्या अर्थसंकल्पानुसार कलम ८०C ची मर्यादा रू. ५०,००० ने वाढवून रू. १,५०,००० करण्यात आली आहे. त्यामुळे १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० ची अतिरिक्त सूट मिळेल.

गृहकर्जावरील व्याजावर सूटःह्या अर्थसंकल्पानुसार गृहकर्जावरील व्याजावर सूट वाढवून रू. १,५०,००० वरून रू. २,००,००० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. म्हणजेच १०% करवाल्यांना रू. ५०००, २०% करवाल्यांना रू. १००००, ३०% करवाल्यांना रू. १५००० ची अतिरिक्त सूट मिळेल.

किसान विकास पत्र पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. पण ह्याबाबत विस्तृत माहिती उपलब्ध नाही आहे.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) ची मर्यादा रू. १,००,००० वरुन रू. १,५०,००० करण्यात आली आहे.

डेट फंड च्या नफ्यावरील करःआत्तापर्यंत डेट फंड मधील गुंतवणूकीवर जो नफा मिळत होता त्याचा लघु किंवा दिर्घमुदत कालावधी १२ महिने होता,  आणि दीर्घमुदत भांडवली नफ्यावर १०% कर लागत होता.
ह्य अर्थसंकल्पानुसार हा कालावधी ३६ महिने करुन कर २०% करण्यात आला आहे.

अद्ययावत (२५ जुलै): तसेच हा कर १ एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आला आहे. तसेच हा कर ११ जुलै २०१४ पासूनच्या खरेदीवर लागू करण्यात आला आहे.
म्हणजेच ३६ महिन्यांच्या आधी डेट फंड मधील गुंतवणूक ३६ महिन्यांआधी काढल्यास लघुमुदत भांडवली नफा असेल आणि ते एकूण उत्पन्नात गणले जाईल. आणि ३६ महिन्यांनंतर काढल्यास नफा दीर्घमुदत भांडवली नफा असेल व त्यावर २०% कर भरावा लागेल. इंडेक्सेशनच्या पर्यायबद्दल माहिती सध्या उपलब्ध नाही.

जीवन विमा:जीवन विम्यामधून मिळालेला बोनस आणि इतर रक्कम (कलम १० मध्ये नमूद केलेल्या उत्पन्नाशिवाय इतर) जी रु. १,००,०००/- पेक्षा जास्त आहे यावर २% कर कापून मग विमाधारकाला देण्यात येईल. उरलेला कर भरण्याची जबाबदारी हा विमाधारकाची असेल.
रू ५००००/- पर्यंतच्या विम्यावर सेवा कर लागणार नाही.

डिव्हीडंड:म्युच्युअल फंड, समभाग (शेअर्स) ह्यांवरील मिळणार्‍या डिव्हीडंडवरील डिव्हीडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स भरल्यानंतर गुंतवणूकदाराच्या हाती करमुक्त असे. परंतु, ह्या अर्थसंकल्पानुसार हा कर ह्यावर केलेल्या बदलानुसार पूर्ण रक्कमेवर कर भरावा लागणार असल्याने गुंतवणूकदाराच्या हाती कमी पैसे पडतील.

रेडिओ टॅक्सी:रेडिओ टॅक्सी उदा. मेरू, टॅब कॅब ह्यांना सेवा कराच्या यादीत आणल्याने ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
तसेच विदेशांत ३ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहून परत येणार्‍या नागरिकांकरीता शुल्क मुक्त सामानाची मर्यादा रू. ३५,००० वरून रू. ४५,००० करण्यात आलेली आहे.

वरील सर्व मुद्दयांनुसार आपणांस करातून थोडी सूट मिळत आहे. तरी ह्याचा नीटसा फायदा मिळणार नाही. कारण करमुक्त उत्पन्नावरील मर्यादावाढीमुळे ५००० रू वाढतील पण सर्वत्र वाढलेल्या महागाईमुळे तसेच नुकत्याच झालेल्या  रेल्वेभाड्याच्या वाढीमुळे हे रू. ५००० न आल्यासारखेच आहेत. तसेच बचतीकरीताच पैसे जास्त उरत नसल्यास ८०C मध्ये आणखी गुंतवणूकीला पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न बहुतेकांना पडला असेल.

अर्थात, ज्यांची गुंतवणुकीची रक्कम आधीच रू. १,००,००० च्या वर होती पण करबचत होत नव्हती, तसेच गृहकर्जावरील व्याजावर करबचत कमी होती त्यांच्याकरीता ह्याचा फायदा आहेच. आणि गेल्यावर्षीही तसा काहीच फायदा न झाल्याने ह्यावर्षी मिळालेले थोडेही आनंद मानण्यासारखेच आहे.

(चित्र आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] गृहकर्ज, निवृत्ती वेतन योजना

गृहकर्ज:
गृहकर्ज घेतले असल्यास त्याची मूळ रक्कम आणि व्याज ह्यांच्या परतफेडीवर करसवलत मिळते.
मूळ रक्कमेची परतफेड कलम 80C नुसार करसवलतीस पात्र आहेत. ह्याची मर्यादा रू. १,००,०००/- आहे.
स्टँप ड्यूटी आणि नोंदणीच्या खर्चावरही करसवलत मिळते. कर्ज घेतले नसल्यासही ही सवलत मिळते.

गृहकर्जाच्या व्याजाची परतफेड ही कलम 24 नुसार करसवलतीस पात्र आहे. ह्याची मर्यादा प्रतिवर्ष रू. १,५०,०००/- आहे.

२०१३ च्या अर्थसंकल्पातील कलम 80EE  नुसार गृहकर्जावर रू. १,००,०००/- ची अतिरिक्त करसवलत मिळेल. पण ही सवलत फक्त ह्याच वर्षात लागू असेल. ह्यावर पुढील मर्यादा आहेतः
- हे गृहकर्ज आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये ग्राह्य केलेले असावे.
- घराची किंमत रू. ४०,००,०००/- आणि कर्जाची रक्कम रू. २५,००,०००/- पेक्षा जास्त नसावी.
- जर ह्या वर्षात व्याजाची परतफेड रू. १,००,०००-/ पेक्षा कमी असेल, तर पुढील आर्थिक वर्षात उरलेले १,००,००० पर्यंतचे व्याज करमुक्त असेल.

भागीदारीत कर्ज घेताना दोघांना कर्ज मिळू शकते, त्याकरीता सहमालक हा सहअर्जदार असावा. पण सहअर्जदार हा सहमालक असावाच असा बँकेचा नियम नाही. परंतु दोघांनाही करसवलत मिळवायची असल्यास सहअर्जदार हा सहमालक असणे गरजेचे आहे.

टीपः घराचा ताबा घेतल्यावर त्या आर्थिक वर्षापासून ५ वर्षांच्या आत घर विकल्यास, 80C नुसार आधी मिळालेली करसवलत ही रद्द होते, व ती पूर्ण रक्कम घर विकल्याच्या आर्थिक वर्षातील मिळकतीत जोडली जाते.
____________________________________________________________
खाजगी निवृत्ती वेतन योजना (Pension Funds)
विविध निवृत्ती योजनांमध्ये गुंतविलेले पैसे हे कलम 80C नुसार रू. १,००,०००/- च्या मर्यादेपर्यंत करसवलतीस पात्र असतात.

नवीन निवृत्ती वेतन योजना (New Pension Scheme - NPS) मध्ये गुंतविलेले पैसे हे कलम 80CCD मध्ये दर्शविले जातात. पण ते 80C मध्येच असून त्याची मर्यादा एकूण रू. १,००,०००/- एवढीच असते. तसेच एकूण पगाराच्या १०% एवढेच पैसे NPS मध्ये गुंतविले जाऊ शकतात.

वरील दोन्ही योजनांमधून निवृत्तीनंतर मिळालेले पैसे हे त्यावेळी एकूण मिळकतीमध्ये जोडून त्यानुसार कर आकारला जातो.

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] Equity Linked Savings Scheme (ELSS)

आज आपण पाहूया, ईक्विटी लिन्क्ड् सेविंग स्किम अर्थात Equity Linked Savings Scheme (ELSS) बद्दल.

ELSS हा म्युच्युअल फंड मधील गुंतवणूकीचा प्रकार असून ह्यावर करसवलतही दिली जाते. ह्यात गुंतवलेली रक्कम ही त्या फंडच्या व्यवस्थापकाकडून आपल्या तर्फे शेअर मार्केट मध्ये गुंतविली जाते. त्यातील उतारचढावानुसार व्यवस्थापक  ह्या गुंतवणूकीवर लक्ष ठेवून मग त्यात बदल करत असतो. ह्यात मिळणारा नफा हा साधारणतः इतर गुंतवणूकींपेक्षा जास्त असू शकतो. पण शेअर बाजाराशी संलग्नित असल्याने ही गुंतवणूक खात्रीशीर नसते. नफा मिळूही शकतो अथवा गुंतविलेल्या रक्कमेवर नुकसानही होऊ शकते.

काही म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक आणि ते बंद करणे ह्यातील मध्यम काळात लाभांश दिला जात असतो. तो लाभांशही करमुक्त असतो.

लाभांशावरून म्युच्युअल फंड आणि ELSS चे तीन प्रकार असतात.
१.  Dividend Payout (लाभांश परतावा) : ह्यात गुंतवणूकदाराला लाभांश स्वतःकडे मिळतो. ह्या प्रकारात त्या फंडची NAV त्या लाभांशाप्रमाणे घटली जाते.
२.  Dividend Reinvestment (लाभांश पुनर्गुंतवणूक) ह्यात गुंतवणूकदाराला मिळणारा लाभांश पुन्हा त्याच स्कीम मध्ये गुंतविले जातात. ह्या प्रकारातही त्या फंडची NAV त्या लाभांशाप्रमाणे घटली जाते. आणि ह्यात आणखी एक तोटा आहे की लाभांशाची ती रक्कम ELSS मध्ये गुंतविल्याने त्या तारखेपासून ३ वर्षांकरीता बांधली जाते.
३.  Growth: ह्या प्रकारात लाभांश दिला जात नाही. त्यामुळे ह्याचा NAV हा पहिल्या २ प्रकारांपेक्षा जास्त असतो.

मर्यादा: गुंतवणूकीस कमाल मर्यादा नाही. पण गुंतवणूकीवर करसवलत कमाल रू. १,००,०००/- पर्यंतच मिळते.

मुदतः
ह्यात पैसे गुंतवून ठेवण्यास मुदतीची मर्यादा नाही. परंतु गुंतवणुकीच्या तारखेपासून ३ वर्षे ही रक्कम बांधून ठेवली जाते. म्हणजेच ती रक्कम ३ वर्षे आपण काढू शकत नाही. ह्याला लॉक-इन पिरिअड म्हणतात. त्यानंतर केव्हाही रक्कम काढू शकतो.

गुंतवणूकीवर कर सवलत:
ELSS मध्ये गुंतविलेली रक्कम कलम 80C नुसार कमाल रू. १,००,०००/- पर्यंत करसवलतीस पात्र असते.

गुंतवणूकीवर कर सवलत मिळणार्‍या व्याज/लाभावर कर सवलतः
गुंतवणू़दाराला मिळालेला लाभांश हा करमुक्त असतो.

मुदतीनंतर मिळालेल्या रकमेवर कर सवलत :

• इक्विटीमध्ये गुंतविलेल्या रकमेवर जो लाभ मिळतो तो १ वर्षानंतर घेतला असल्यास दीर्घकालीन भांडवल नफा असून Securities Transaction Tax (STT) भरलेला असल्यास हा नफा करमुक्त असतो.
• १ वर्षाच्या आधीच रक्कम काढून घेतल्यास तो अल्पकालीन भांडवल असून त्यावर १५% दराने कर भरावा लागतो. ELSS मध्ये ठेवलेले पैशांवरील नफा त्यातील ३ वर्षांच्या बंधनामुळे आपोआपच दीर्घकालीन भांडवल नफा असतो आणि करमुक्त असतो.

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरीक बचत योजना

मागील लेखनात भविष्य निर्वाह निधीबद्दल माहिती पाहिली. त्यातील गुंतवणूक ही प्राप्तीकर नियमाप्रमाणे करसवलतीस प्राप्त असते. पुढील काही लेखनात गुंतवणूकीचे असेच काही पर्याय पाहू ज्यात गुंतवणूकीवर अवलंबून करसवलत घेता येते.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate - NSC)
सरकारतर्फे टपालखात्याद्वारे उपलब्ध असलेल्या बचतीच्या या योजनेत पैसे गुंतविण्याचा आणखी एक पर्याय आहे. HUF आणि Trust  वगळून इतर सर्व लोक ह्यात गुंतवणूक करू शकतात.  एखादी व्यक्ती स्वतः आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या अज्ञान मुलांच्या नावे NSC मध्ये किमान रू. १०० ठेवू शकतो. तसेच गरज पडल्यास कर्ज घेताना हे प्रमाणपत्र तारण म्हणूनही वापरता येते. ह्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असले तरी ह्यावर स्त्रोतावर कर आकारणी अर्थात TDS आकारला जात नाही. गुंतवणूक करणार्‍याची ही जबाबदारी असेल की त्याने मिळालेले व्याज स्वतः आपल्या उत्पन्नात जोडून त्यावर कर भरावा.
ह्या बचत प्रमाणपत्रांवर मिळणारे व्याज हे दरवर्षी ठरविले जाते.

मर्यादा:
गुंतवणूकीस कमाल मर्यादा नाही.

मुदतः
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राकरीता दोन मुदतीच्या योजना आहेत.
१. पाच वर्षे: २०१३-१४ ह्या आर्थिक वर्षाकरीता व्याजाचा दर ८.५०% आहे.
२. दहा वर्षे: २०१३-१४ ह्या आर्थिक वर्षाकरीता व्याजाचा दर ८.८०% आहे.

गुंतवणूकीवर कर सवलत:
ह्यात गुंतविलेली रक्कम कलम 80C नुसार कमाल रू. १,००,०००/- पर्यंत करसवलतीस पात्र.

मिळणार्‍या व्याज/लाभावर कर सवलत :
मिळालेले व्याज करपात्र असले तरी पुन्हा गुंतविल्यामुळे त्यावर्षीच्या करमोजणीत पुन्हा कलम 80C प्रमाणे कर सवलतीस पात्र असते.

मुदतीनंतर मिळालेल्या रकमेवर कर सवलत :

• मुदतीनंतर मिळालेले एकूण व्याज कर सवलतीस पात्र नसते. ते त्या व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाऊन त्यानुसार कर मोजणी केली जाते.

ह्याबाबत अधिक माहिती टपाल खात्याच्या संकेतस्थळावर येथे मिळेल.

ज्येष्ठ नागरीक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme - SCSS)
ही योजना टपाल खात्यातर्फेच उपलब्ध असून सर्व ज्येष्ठ नागरीक ह्यात पैसे गुंतवू शकतात. साधारणतः ज्येष्ठ नागरीक ह्याअर्थी गुंतवणूकदाराचे वय ६० वर्षे किंवा जास्त असण्याची अट आहे.
परंतु स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या गुंतवणूकदारांकरीता वयाची मर्यादा ५५ वर्षे व वर अशी ठेवली आहे. पण ह्याकरीता निवृत्तीपासून एका महिन्यात ह्यात पैसे गुंतवावे लागतात.

मर्यादा:गुंतवणूकीस कमाल मर्यादा रू १५,००,०००/- (पंधरा लाख).

मुदतः पाच वर्षे. मुदतीनंतर पुन्हा ३ वर्षांकरीता मुदतवाढ घेता येते. २०१३-१४ ह्या आर्थिक वर्षापासून मिळणारे व्याज ९.२०% आहे.

गुंतवणूकीवर कर सवलत:

ह्यात गुंतविलेली रक्कम कलम 80C नुसार कमाल रू. १,००,०००/- पर्यंत करसवलतीस पात्र.

मिळणार्‍या व्याज/लाभावर कर सवलत :मिळालेले व्याज कर सवलतीस पात्र नसते. ते त्या व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाऊन त्यानुसार कर मोजणी केली जाते. 

मुदतीनंतर मिळालेल्या रकमेवर कर सवलत :मुदतीनंतर मिळालेले एकूण व्याज कर सवलतीस पात्र नसते. ते त्या व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाऊन त्यानुसार कर मोजणी केली जाते. 

मिळणारे व्याज आर्थिक वर्षात १०००० पेक्षा जास्त झाल्यास त्यावर स्त्रोतावर कर आकारणी (TDS) केली जाते. 

ह्याबाबत अधिक माहिती टपाल खात्याच्या संकेतस्थळावर येथे मिळेल.

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] भविष्य निर्वाह निधी

आत्तापर्यंत आपण कर मर्यादा, भत्त्यांवरील करसवलत ह्याबद्दल पाहिले. ह्यापुढे आपण गुंतवणूकीचे पर्याय आणि त्यांची कर संरचना ह्याबद्दल पाहूया.

भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund - PF)
सरकारी नियमानुसार दरमहा मूळ पगाराच्या (आणि महागाई भत्ता) १२% रक्कम कर्मचारी आणि त्याची मालक आस्थापना दोघांकडून कर्मचार्‍याच्या भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ खात्यात जमा केली जाते. ह्यातील मालक आस्थापनेकडून जमा रक्कम कर्मचार्‍याच्या पगारात धरली जात नसल्याने त्यात कर संरचनेचा प्रभाव पडत नाही, किंवा ती प्राप्ती करमुक्त असते. कर्मचार्‍याच्या पगारातून कापलेली रक्कम कलम 80C नुसार करसवलतीस पात्र असते. त्यामुळे सर्वाधिक सोप्या आणि लोकप्रिय असलेल्या कलम 80C मधील गुंतवणूकीबद्दल पर्याय शोधताना, आधी पीएफ ची रक्कम त्यातून वजा करावी व उरलेली मर्यादा इतर पर्यायांकरीता वापरावी.

मर्यादा:

• फक्त नोकरीतून पगार मिळत असलेल्या कर्मचार्‍यांकरीता. व्यवसाय करणार्‍यांकरीता ह्याचा फायदा नाही.
• महिन्याला (मूळ पगार + महागाई भत्ता)च्या १२% रक्कम.
• कलम 80C नुसार करसवलत. त्यामुळे वार्षिक कमाल रू. १,००,०००/- एवढी रक्कम करसवलतीस पात्र.

मुदत:
नोकरीतून निवृत्तीपर्यंत.

गुंतवणूकीवर कर सवलत: 

• ह्यात गुंतविलेली रक्कम कलम 80C नुसार कमाल रू. १,००,०००/- पर्यंत करसवलतीस पात्र.

मिळणार्‍या व्याज/लाभावर कर सवलत :

• मिळणारे व्याज पुन्हा गुंतविले जात असते. ह्यावर कर लागू होत नाही.
• मुदतपूर्व रक्कम काढल्यास कर लागत नाही, पण कमीत कमी ५ वर्षे ते खाते सुरू असले पाहिजे. दुसर्‍या शब्दांत, एखाद्या कंपनीत कमीत कमी ५ वर्षे  नोकरी केली असल्यास, नंतर जर पीएफ खात्यातून रक्कम काढल्यास त्यावर कर लागत नाही. ५ वर्षांआधी काढल्यास कर भरावा लागतो.

मुदतीनंतर मिळालेल्या रकमेवर कर सवलत :

• मुदतीनंतर काढलेली संपूर्ण रक्कम (व्याजासहीत) करमुक्त असते.

____________________________________________________________________________

स्वेच्छा भविष्य निर्वाह निधी (Voluntary Provident Fund - VPF)
नियमांनुसार कर्मचारी आणि त्याचे मालक ह्यांना कर्मचार्‍याच्या भविष्य निर्वाह निधीत १२% रक्कम जमा करावी लागते. परंतु कर्मचार्‍याची इच्छा असल्यास तो ह्याहून अधिक रक्कम भविष्य निर्वाह निधी  मध्ये जमा करू शकतो. त्यास स्वेच्छा भविष्य निर्वाह निधी ( Voluntary Provident Fund - VPF) असे म्हणतात. VPF मध्ये गुंतवणूकीस कर्मचार्‍याचा मालक बांधिल नाही. त्यामुळे ह्यात फक्त कर्मचार्‍याच्या पगारातूनच निधी कापला जातो.

VPF चे इतर नियम PF सारखेच आहेत. फक्त ह्याची कमाल मर्यादा कर्मचार्‍याच्या मूळ पगाराच्या १००% पर्यंत एवढीच आहे. (पण १२% आधीच PF मध्ये असल्याने ८८%)
____________________________________________________________________________

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (Public Provident Fund - PPF)
भविष्य निर्वाह निधीत (PF) सर्वच व्यक्तींना पैसे गुंतविता येत नसले तरी अशीच सुविधा सर्वांकरीता 'सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी'द्वारे सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. ठराविक राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या निवडक शाखांत आणि ठराविक खाजगी बँकांत किंवा ठराविक टपाल कार्यालयात एखाद्या व्यक्तीस सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडता येते. प्रत्येकी एकच खाते उघडण्याची परवानगी मिळते.

मर्यादा:

• प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान रू. ५००/- भरून खाते सुरू ठेवावे लागते.
• प्रत्येक आर्थिक वर्षात कमाल १२ वेळा पैसे भरता येतात.
• प्रत्येक व्यक्तीला कमाल एकच खाते उघडता येते. परंतु गरज पडल्यास ते दुसर्‍या शाखेत किंवा बँकेत स्थानांतरीत करू शकतो. पण स्वत:च्या अज्ञान मुलांच्या नावाने अतिरिक्त खाते उघडण्यास परवानगी आहे.

मुदत:
 १५ वर्षे. त्यानंतर ५ -५ वर्षांकरीता मुदत वाढवू शकतो. पहिली १५ वर्षे किंवा मुदत वाढ घेतल्यास त्या मुदतीत खाते बंद करता येत नाही. परंतु ७व्या वर्षापासून वर्षात एकदा काही रक्कम काढता येते.

गुंतवणूकीवर कर सवलत: 

• ह्यात गुंतविलेली रक्कम कलम 80C नुसार कमाल रू. १,००,०००/- पर्यंत करसवलतीस पात्र. ह्यात स्वत:चे खाते आणि मुलांची खाती असल्यास ती सर्व अशी सर्वांची एकूण रक्कम धरली जाते.

मिळणार्‍या व्याज/लाभावर कर सवलत :

• मिळणारे व्याज पुन्हा गुंतविले जात असते. ह्यावर कर लागू होत नाही.

मुदतीनंतर मिळालेल्या रकमेवर कर सवलत :

• मुदतीनंतर काढलेली संपूर्ण रक्कम (व्याजासहीत) करमुक्त असते. 

इतर मुद्दे:

• PPF मध्ये रक्कम जमा करताना शक्य असल्यास महिन्याच्या ५ तारखेच्या आधी जमा करावेत. कारण, महिन्याची ५ तारीख किंवा शेवटची तारीख ह्यात जी शिल्लक कमी असते त्यावर व्याज मोजले जाते.
• जरी एखाद्या व्यक्तीने वार्षिक ५०,००० किंवा इतर मोठी रक्कमही खात्यात भरायचे ठरविले असेल, परंतु काही कारणांनी ते जमले नाही, तरी निदान ५०० रू.  प्रत्येक खात्यात जमा करावे, जेणेकरून त्या खात्यावरील सुविधा बंद होणार नाहीत.

अद्यतन(३०/०५/१३):  भविष्य निर्वाह निधीचे १२% हे मूळ पगार आणि महागाई भत्ता ह्यांची एकूण बेरजेचे असतात. 

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] पगारातील भत्ते आणि कर सवलत (२)

पगारात मिळणारे आणखी काही भत्ते, ज्यावर कर सवलत ग्राह्य धरली जाते.

वैद्यकीय खर्च भत्ता (Medical Reimbursement)
ह्या भत्त्यानुसार वैद्यकीय खर्चावर करसवलत मिळते. ह्याची सहसा आरोग्य विम्यातून मिळालेल्या परताव्याशी गल्लत होऊ शकते. ह्या भत्त्यानुसार आपण केलेला खर्च एकूण मिळकतीतून वजा केला जातो ज्यामुळे कर कमी होतो. आरोग्य विम्यात आपण केलेला खर्च विमा कंपनीकडून (त्यांच्या ठराविक मर्यादेत) परत मिळतो.

मर्यादा:
आर्थिक वर्षात कमाल रू. १५०००/- एवढ्या रकमेवर ह्या भत्त्यानुसार कर सवलत मिळते.
स्वतः, अवलंबून असलेले कुटुंबिय ह्यांच्यावरील खर्च समाविष्ट केला जाऊ शकतो.

आवश्यक कागदपत्रे:
डॉक्टरची फी, औषधांवरील खर्च, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वैद्यकीय चाचण्या ह्या सर्वांच्या पावत्या आपल्या कार्यालयात जमा केल्यानंतरच ह्याचा लाभ घेता येतो.
सहसा मूळ पावत्याच जमा कराव्या लागतात.

जेवण भत्ता (Meal Allowance)/फूड कूपन (Food Coupon)
दररोजच्या जेवणाकरीता येणारा खर्च करण्याकरीता जेवण भत्ता/फूड कूपन मिळत असल्यास त्यावर कर सवलत ग्राह्य असते.

मर्यादा:
दररोजचे प्रति जेवणाचे ५० ह्याप्रमाणे  प्रतिदिन रू. १००/-. महिन्याचे २२ कामाचे दिवस धरून प्रति महिना २२००/- एवढी रक्कम करमुक्त असते.

आवश्यक कागदपत्रे:
बहुतेक कार्यालयांत वेगवेगळ्या कंपनीचे फूड कूपन दिले जातात, किंवा मग केलेल्या खर्चाच्या पावत्या कार्यालयात जमा केल्यास हा परतावा मिळतो.

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] पगारातील भत्ते आणि कर सवलत

आता आपण पगारात मिळणारे काही भत्ते आणि त्यावर मिळणारी कर वजावट ह्याबद्दल माहिती पाहूया.

१. वाहतूक भत्ता (Conveyance Allowance): 
कर्मचार्‍याचे राहण्याचे ठिकाण आणि काम करण्याचे ठिकाण ह्यातील प्रवासाकरीता भत्ता हा वाहतूक भत्ता मानला जातो. जर पगारात दाखवला असेल तरच हा भत्ता करमुक्त म्हणून मानला जातो.

मर्यादा: दरमहा कमाल रू. ८००/- म्हणजेच वर्षात कमाल रू ९६००/- करमुक्त असतात.

आवश्यक कागदपत्रे: ह्याचा लाभ घेण्याकरीता कोणतेही कागदपत्रे, पावत्या जमा करण्याची आवश्यकता नसते.

२. घर भाडे भत्ता (House Rent Allowance):
स्वत:ची जागा नसेल आणि निवासासाठी भाडे भरत असेल अशा व्यक्तीला मिळणारा घरभाडे भत्ता करमुक्त मिळू शकतो. पण जर पगारात दाखवला असेल तरच हा भत्ता करमुक्त म्हणून मानला जातो.

मर्यादा: खालीलपैकी जी कमीत कमी रक्कम असेल ती करमुक्त असते.
अ. मूळ (बेसिक) पगाराच्या ४०% रक्कम. राहण्याचे शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली व चेन्नई ह्यापैकी असल्यास ५०%.
ब. प्रत्यक्षात मिळणारा घरभाडे भत्ता
क. मूळ (बेसिक) पगाराच्या १०% रक्कमेच्या वर असलेली घरभाड्याची रक्कम. किंवा सोप्या शब्दात, घरभाडे - मूळ पगाराचे १०%

आवश्यक कागदपत्रे:
घरभाड्याची पावती आणि/किंवा घरभाडे करारनामा (Rent Agreement)अद्यतनः नवीन नियमानुसार, वार्षिक घरभाडे रू. १,००,०००/- पेक्षा जास्त असल्यास घरमालकाचा PAN देणे आवश्यक आहे.

इतर मुद्दे:

• भत्ता घेणारी व्यक्ती जर स्वतःच्या घरात राहत असेल तर ह्याचा लाभ घेता येत नाही.
• एखादी व्यक्ती जर आपल्या आई-वडिल, भाऊ बहिणीच्या मालकीच्या घरात राहत असेल तर त्यांना भाडे देऊनही घरभाडे भत्ता करमुक्त करता येतो.

३. सुट्टी प्रवास भत्ता (Leave Travel Allowance):
कामातून सुट्टी घेऊन कुटुंबासोबत गावी जाण्यासाठी आणि/किंवा पर्यटनाचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालयाकडून सुट्टी आणि प्रवास भत्ता मिळतो. हा भत्ता काही मर्यादेपर्यंत करमुक्त असतो.

मर्यादा: कार्यालयाने ठरविल्याप्रमाणे कर्मचार्‍याच्या पगारावर अवलंबून आहे.
अ. भत्ता मिळणारी व्यक्ती आणि त्याचे कुटुंबिय (नवरा/बायको, २ मुले, आणि आई, वडील, भाऊ, बहीण जे त्यावर अवलंबून आहेत)  ह्यांच्या प्रवासाचा खर्चच ह्या भत्त्यात ग्राह्य धरला जातो.
ब. ती व्यक्ती स्वतः प्रवास करत असल्यासच ह्या भत्त्याचा करमुक्त लाभ घेता येतो.
क. भारतातील प्रवास केलेल्या कोणत्याही ठिकाणापर्यंतचे कमीत कमी अंतरापर्यंत जेवढा प्रवास खर्च लागतो तोच मोजला जातो.
ड. इकॉनॉमी दर्जाचा विमानप्रवास, प्रथम श्रेणीचा रेल्वे प्रवास आणि पहिल्या अथवा डिलक्स दर्जाच्या बसप्रवासासाठीच ही सवलत लागू करण्यात आली आहे
इ. ४ वर्षांत २ वेळा हा लाभ घेता येतो.

आवश्यक कागदपत्रे:
प्रवासाची तिकीटे, पावत्या, विमान प्रवास केला असल्यास बोर्डिंग पासही जमा केल्यानंतरच ह्याची करमुक्त मोजणी करता येते.

४. मुलांचा शिक्षण भत्ता (Children Education Allowance):
मुलांच्या शिक्षणाकरीता केलेला खर्च म्हणून हा भत्ता देण्यात येतो.
मर्यादा: प्राप्तीकर नियमांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला २ मुलांसाठी प्रत्येकी रू. १०० प्रति महिना करमुक्त असतात.

आणखीही काही भत्ते असतात जे प्रत्येक कार्यालयानुसार ठरविले जातात जसे दूरध्वनी, पुस्तके, वाहनचालक भत्ता वगैरे. पण त्याची पूर्ण माहिती सध्या माझ्याकडे उपलब्ध नाही. 

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] कर वजावटीचे प्रकार

साधारणतः उत्पन्नावर मिळणारी करातील वजावट ही दोन प्रकारे असते.

१. पगारात दिलेले विशिष्ट भत्ते : वेगवेगळ्या कंपनी आपल्या नियमांनुसार, सोयीनुसार कर्मचार्‍यांना काही प्रकारचे भत्ते देत असतात. त्यातील काही भत्त्यांवर प्राप्तीकर नियमांनुसार थेट वजावट मिळते. पण ह्यातही कर्मचार्‍याने तो भत्ता त्या कारणाकरीता वापरला आहे ह्याचे पुरावे द्यावे लागतात.

उदा.

• घरभाडे भत्ता - घर भाड्याची पावती आणि/किंवा भाडे करारनामा (Rent Agreement) सादर करावे लागते.
• रजेच्या काळातील प्रवास भत्ता - केलेल्या प्रवासाची तिकिटे सादर केल्यानंतरच ह्या भत्त्यावर वजावट मिळते.

२. गुंतविलेल्या रक्कमेवर कर वजावट: एखाद्याने उत्पन्नातील काही रक्कम ठराविक प्रकारच्या साधनांमध्ये गुंतविल्यास त्या रकमेवर पूर्ण (किंवा ठराविक टक्क्यांनी) वजावट

उदा.

• जीवन विम्याकरीता भरलेल्या हप्त्यावर मिळणारी वजावट
• ५ वर्षांच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतविलेल्या रक्कमेवर मिळणारी वजावट.

ह्याचप्रकारे गुंतविलेल्या रक्कमेवर, आणि त्या गुंतवणूकीवर मिळणारे उत्पन्न ह्यावर कर सूट ही तीन प्रकारांत विभागलेली आहे.
बहुतेक वेळा तुम्ही EEE(Exempt-Exempt-Exempt) किंवा EET(Exempt-Exempt-Tax) हे शब्दप्रकार ऐकले असतील. ते ह्याच सवलतीबद्दल आहेत.

१. गुंतविलेल्या रक्कमेवर कर वजावट आहे की नाही. (पहिला E/T)
२. त्या गुंतवणूकीवर मिळणारे व्याज, किंवा इतर उत्पन्न ह्यावरील कर सूट (दुसरा E/T)
३. त्या गुंतवणूकीतील पैसे पूर्ण काढल्यावर (मध्येच बंद करून किंवा मुदत संपल्यावर) मिळणार्‍या रक्कमेवरील कर सूट (तिसरा E/T)

आपण करत असलेल्या गुंतवणूकी मुख्यत्वे खालील प्रकारात येतात
Exempt-Tax-Tax
Exempt-Exempt-Tax
Exempt-Exempt-Exempt
आणि
Tax-Exempt-Exempt (प्रथमतः गुंतवणूकीवर कर सवलत नसल्याने पुढील नफा करमुक्त असण्याची शक्यता कमी दिसते, पण त्याचीही काही उदाहरणे आपण पुढील भागांत पाहू)

(क्रमशः)

पुढे वाचा..

[गुंतवणूक आणि करप्रणाली] उत्पन्न आणि कर मोजणी

सर्वात प्रथम आपण उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि त्यावरील कर मोजणी पाहू.

१. पगारातून मिळणारे उत्पन्न.
२. घर मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न.
३. व्यवसाय वा उद्योगातून मिळणारे उत्पन्न
४. भांडवली नफा
५. अन्य स्रोतांपासून मिळालेले उत्पन्न 

आर्थिक वर्षात (Financial year) म्हणजेच १ एप्रिल ते ३१ मार्च ह्या काळातील वरील सर्व स्त्रोतांतून मिळालेल्या उत्पन्नाची बेरीज केल्यावर जी संख्या मिळते ते एखाद्या व्यक्तीचे त्या आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न म्हणून मोजले जाते.

ह्यावरील कर मोजणी कशी असेल?
 
कर आकारणीकरीता आयकर विभागाने वयानुसार ३ गट ठेवले आहेत.

हा तक्ता आर्थिक वर्ष २०१३-१४ करीता आहे. 

१. वय ६० वर्षांपेक्षा कमी.

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार (%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - २,००,०००	०	३	०
२,००,००१ - ५,००,०००	१०	३	०	२,०००
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०

२. वय ६० वर्ष किंवा जास्त पण ८० वर्षांपेक्षा कमी .

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार (%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - २,५०,०००	०	३	०	-
२,५०,००१ - ५,००,०००	१०	३	०	२,०००
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०	-
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०	-
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०

३. वय ८० वर्ष किंवा जास्त

एकूण उत्पन्न (रू.)	कर (%)	शिक्षण अधिभार(%)	अधिभार(%)	कर सूट (रू.)
० - २,००,०००	०	०	०	-
२,००,००१ - ५,००,०००	०	०	०	-
५,००,००१ - १०,००,०००	२०	३	०	-
१०,००,००१ - १,००,००,०००	३०	३	०	-
१,००,००,००१ पेक्षा जास्त	३०	३	१०	-

कर मोजणीची उदाहरणे:
१. श्री. अजय - वय ४६ वर्षे.

उत्पन्न ४, ५०, ०००/-

तक्ता: १.

पहिले २ लाख - कर नाही.

बाकी उत्पन्नः ४,५०,००० - २,००,००० = २, ५०,०००.

ह्यातील सर्व उत्पन्नावर १०%  दराने कर आकारला जाईल. म्हणजेच कर = २५,०००.

एकूण कर = २५,०००/-

नवीन नियमानुसार ह्यांना २००० रू कर सूट दिली जाईल. म्हणून कराची रक्कम= २३,०००/-

शिक्षण अधिभार ३% = २३,००० x ३% = ६९०/-

भरावयाचा एकूण कर = २३,००० + ६९० = रू. २३,६९०/-

______________________________________________________________

२. श्री. अजय - वय ४६ वर्षे.

उत्पन्न ७, ५०, ०००/-

तक्ता: १.

पहिले २ लाख - कर नाही.

बाकी उत्पन्नः ७,५०,००० - २,००,००० = ५, ५०,०००.

ह्यातील ३,००,००० उत्पन्नावर १०%  दराने कर आकारला जाईल. म्हणजेच कर = ३०,०००.

बाकी उत्पन्नः ५,५०,००० - ३,००,००० = २,५०,०००.

ह्यावर २० % दराने कर आकारला जाईल. म्हणजेच कर = ५०,०००

एकूण कर = ३०,०००+५०,००० = ८०,०००/-

एकूण उत्पन्न ५ लाखांच्या वर असल्याने नवीन कलम नुसार ह्यांना २००० रू कर सूट दिली जाणार नाही.

शिक्षण अधिभार ३% = ८०,००० x ३% = २४००/-

भरावयाचा एकूण कर = ८०,००० + २४००= रू. ८२,४००/-

____________________________________________________________

१. श्री. विजय - वय ६६ वर्षे.

उत्पन्न ४, ५०, ०००/-

तक्ता: २. 

पहिले २ लाख - कर नाही. 

बाकी उत्पन्नः ४,५०,००० - २,५०,००० = २, ००,०००.

ह्यातील सर्व उत्पन्नावर १०%  दराने कर आकारला जाईल. म्हणजेच कर - २०,०००.

एकूण कर = २०,०००/-

नवीन नियमानुसार ह्यांना २००० रू कर जमा दिली जाईल. म्हणून कराची रक्कम= १८,०००/-

शिक्षण अधिभार ३% = १८,००० x ३% = ५४०/-

भरावयाचा एकूण कर = १८,००० + ५४० = रू. १८,५४०/-

__________________________________________________________

२. श्री. विजय - वय ६६ वर्षे.

उत्पन्न ७, ५०, ०००/-

तक्ता: २. 

पहिले २.५ लाख - कर नाही. 

बाकी उत्पन्नः ७,५०,००० - २,५०,००० = ५,००,०००.

ह्यातील २,५०,००० उत्पन्नावर १०%  दराने कर आकारला जाईल. म्हणजेच कर - २५,०००.

बाकी उत्पन्नः ५,००,००० - २,५०,००० = २,५०,०००.

ह्यावर २० % दराने कर आकारला जाईल. म्हणजेच कर - ५०,०००

एकूण कर = २५,०००+५०,००० = ७५,०००/-

एकूण उत्पन्न ५ लाखांच्या वर असल्याने नवीन नियमानुसार ह्यांना २००० रू कर सूट दिली जाणार नाही.

शिक्षण अधिभार ३% = ७५,००० x ३% = २२५०/-

भरावयाचा एकूण कर = ७५,००० + २२५०= रू. ७७,२५०/-

(क्रमशः)

पुढे वाचा..