गॅस सबसिडीचा गोलमाल

केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ग्राहकांना बाजारभावाप्रमाणे गॅस सिलेंडर घ्यावे लागतील हे समोर आल्यानंतर भरपूर विरोध झाला. मग केंद्र सरकारने त्यावर ६ सिलेंडरची सवलत दिली. पण फक्त काँग्रेसशासित राज्यांमध्येच. मग कालांतराने तो आकडा ९ केला. मला तेव्हाचा सिलेंडरचा बाजार भाव माहित नाही पण जानेवारीआधी तो रू.१०२५ असा काहीसा होता. आणि अनुदानीत सिलेंडरची किंमत रू. ४४५. आता विनाअनुदान सिलेंडरची किंमत आहे रू.१२७५.
ठाणे मुंबई मध्ये डिसेंबरपर्यंत ग्राहकांना आधार संलग्नित बँक खाते क्रमांक गॅस वितरकाकडे देण्यास सांगितले जेणेकरून ग्राहकांना अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात मिळेल. थोडेफार चांगले आहे.

मग गोलमाल कुठे दिसला मला?

सर्वात प्रथम अनुदान बंद करण्याचा निर्णय. गॅस कंपन्यांना त्यांचा लाभ मिळावा व ते त्यांच्या मर्जीप्रमाणे भाव ठरवू शकतील. पण विरोधानंतर त्यात बदल केला. ह्यात विरोध अपेक्षित नव्हता का? होता तरी मग त्यात पूर्ण राजकारणच होते का?

आता ग्राहकांना मिळणारे अनुदान. अनुदानीत सिलेंडरची किंमत ४४५ रू. पण आधार संलग्नित केल्यापासून पहिल्या ९ सिलेंडरची जी काही किंमत असेल ती ग्राहकाने वितरकाला द्यायची. त्याच्या बँक खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा होतील. एक तर आधी जे घोटाळे समोर आलेत त्यामुळे पैशांच्या बाबतीतील सरकारी योजनांबाबत आधीच मी साशंक आहे. त्यामुळे जरी हे पैसे आता खात्यात जमा होत आहेत तरी ते नीट आहे का आणि पुढे नीट चालेल का हा प्रश्न आहे. चालले नीट तर मला आनंदच आहे.

चला खात्यात तर पैसे जमा झाले. पण किती? रू. ४३५. वितरकाला दिले १२७५. म्हणजे आम्हाला द्यावे लागले एकूण रू. ८४०.
अरे हो, एक राहिलेच. खात्यात मिळणारे हे पैसे करमुक्त असतील की ते ही आर्थिक मिळकत म्हणून त्यावर कर लावावा ह्यावर विचार सुरू आहे. म्हणजे सिलेंडर आणखी महाग.

ह्या सर्वामुळे आधार संलग्नित करून सिलेंडरचा दर तर जवळपास दुप्पट झाला. मग ह्यात ९ सिलेंडर अनुदानीत मिळतील हा मुद्दा कुठे येतो?