भारनियमनाचा भार

पुन्हा महावितरणाने सांगितले की पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबईत वीज भारनियमन अटळ आहे.

ह्या वर्षाच्या सुरूवातीला त्यांनी सांगितले होते की 'पुणे पॅटर्न' मध्ये युनिटमागे जास्त पैसे दिल्यास पुणेकरांना भारनियमन सोसावे लागणार नाही. त्याला बहुतेकांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे पुण्यात जास्त पैसे आकारून नियमित वीज देणे सुरू झाले(नक्की ना? चू. भू. द्या. घ्या.) हाच 'पॅटर्न' मग त्यांनी ठाणे, नवी मुंबईकरीता वापरला. त्यामुळे अखंडित वीज पुरवठा मिळेल असे वाटून जास्त कोणी ह्या विरोधात गेले नाही.

मग पाऊस कमी पडल्याने वीज अपुरी असल्याचे कारण पुढे करून पुन्हा तीनही ठिकाणी भारनियमन सुरू केले. तर गेल्या महिनाभरात जोरदार पाऊस झाल्याने तो तोटा भरून निघाला असे म्हणून भारनियमन बंद केले.
आता नवीन कारण आहे की, 'आम्हाला वीज नियमित नाही मिळत म्हणून आम्ही भारनियमन टाळू शकत नाही.'

ह्या सर्वात वाढविलेला दराबद्दल त्यांचे काही म्हणणे नाही व भारनियमन असूनही आपल्याला येणारे विजेचे बिलही तेवढेच असते, ह्याबाबतही काही विधाने नाहीत.
मग मला आधी वाटलेले विचार पुन्हा समोर येतात, 'नुसते वीज दर वाढविण्याला लोकांना विरोध केला असता, त्यामुळे आम्ही अखंडित वीज देऊ असे सांगून वितरणाने दर वाढविले आणि नंतर इतर कारणे देऊन पुन्हा भारनियमन चालू ठेवले.'

आजकाल वीजेचा वापर आपण नीट केला पाहिजे हे मान्य आहे. तसे करण्याचे आमचेही प्रयत्न चालू आहेत. पण मुळात सर्वत्र वीजेचा तुटवडा असताना, एकाला वीज वाचवायला सांगून दुसयाला जास्त दराने वीजपुरवठा करणे व त्यात अखंडित वीज अवाजवी वापरणांर्‍यावर बंधने कमी ठेवणे किंवा न ठेवणे ह्यातून तर कोणाचाच फायदा होणार नाही.

ह्याकरीता आपण व महावितरणाने नक्की काय केले पाहिजे? ह्यामागील नेमके व्यवस्थापन कसे आहे व कसे असावे हे समजू शकेल का?