पीपीएफ व किसान विकास पत्रावरील व्याजदरात कपात

ईपीएफ वर कर लादण्याच्या असफल प्रयत्नानंतर कनिष्ठ व मध्यमवर्गीय लोकांना आर्थिक जाच देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसलेली आहे असे दिसते.

फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी पीएफ अर्थात भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज वाढविले ते बहुधा हाच विचार मनात ठेवून की पुढे कर लावायचा आहे तर आता व्याजदर थोडा वाढवून देऊ, म्हणजे त्या आनंदात लोक करालाही मान्यता देतील. पण तसे झाले नाही आणि सरकारला कर मागे घ्यावा लागला. मग आता त्यांनी दुसरे पाऊल उचलले व त्यांनी पीपीएफ व किसान विकास पत्रावरील व्याज अनुक्रमे ०.६% व ०.९% टक्के कमी केले आहे. आणि ही कपात फक्त ह्या दोन योजनांमध्ये नाही तर इतरही योजना जसे 'ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना', 'पोस्ट ऑफिस बचत योजनां'मध्येही ही लागू होणार आहे. तसेच पुढेही ह्यात कपात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आधीच हे व्याज महागाईला तोंड देऊ शकत नाही, तसेच त्यावरील उत्पन्नावर कर हा आहेच. एकूणच छोट्या गुंतवणुकदारांना आणखीन त्रास.

ह्याचे एक कारण असेही म्हणतात की रिझर्व बँकेने लागू केलेली व्याजकपात बँकांनीही लागू करण्यात ह्या छोट्या गुंतवणूकीतील व्याजदर अडसर आणत होत्या. हे एका प्रकारे मान्य आहे. पण ह्यात समानता / स्थिरता नाही. एका ठिकाणी बँकांनी कित्येक हजार कोटींची कर्जे लटकवून ठेवायची आणि काही लाखांच्या कर्जदार लोकांना व ठेवीदारांना त्रास द्यायचा. सरकार आणि रिझर्व बॅंकेचा ह्यावर काहीच अंकुश नाही आहे.

म्हणजेच सरकारने करबुडवे, कर्जबुडवे, काळा पैसाधारक ह्यांना अभय देत प्रामाणिक नागरिकांना वेठीस धरण्याचे आपले धोरण तसेच सुरू ठेवलेले दिसत आहे. 

(चित्रः आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

अर्थ अवर (Earth Hour) - भारतात फज्जा?

दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा 'पृथ्वीकरिता एक तास' अर्थात 'अर्थ अवर' ची चाहूल लागली आहे. १९ मार्च रोजी रात्री ८:३० ते ९:३० दरम्यान आपण वीजेची उपकरणे बंद करून वीज वाचवावी जी पृथ्वीकरीता उपयोगी पडेल असा त्यामागील हेतू आहे.

२००९ मी ही हे पाळून त्याबद्दल येथे लिहिले होते. मधली वर्षे त्याबद्दल जास्त रस दाखविला गेला होता की नाही सध्या आठवत नाही.

आता ह्या वर्षीही त्याबद्दल बोलले जात आहे. कार्यालयातही ह्याबाबत ईमेल येत आहेत. कंपनीच्या अंतर्गत संकेतस्थळावरही त्याबद्दलची चर्चा सुरू आहे. विविध देशांतील आमची कार्यालये हे पाळतील असे म्हटले आहे. भारतातील कार्यालयातही हे पाळले जाईल. अर्थात शनिवारी कार्यालयीन सुट्टी असल्याने त्याचा एवढा प्रभाव पडेल असे वाटत नाही. पण तरीही चांगले आहे. निदान खाजगी कंपन्या, इतर काही देशांतील काही लोक ते पाळतील असा अंदाज आहे.

पण भारतात इतर ठिकाणी ह्याचा प्रभाव किती असेल? मला तरी शंका आहे. लोकांच्या एकूण हेतूबद्दल नाही. काही लोक पाळत असतील हे, जरी सर्व नाही. पण शंका येण्याचे दुसरे मोठे कारण आहे की, १९ मार्चला संध्याकाळी ७:३० वाजता टी२० विश्वचषकाचा भारत वि. पाकिस्तान सामना आहे. आता भारत-पाकिस्तान सामना म्हटला की आधीच लोकांना उत्साह आलेला असतो, त्यात विश्वचषकाचा सामना. मग घरात तर काय बाहेरही वीज बंद होणार नाही. बहुधा जास्त टीव्ही व प्रोजेक्टर वापरले जातील.

म्हणजेच ह्यावेळी भारतात तरी अर्थ अवर ला जास्त पाठिंबा मिळणार नाही असे वाटते.

पुढे वाचा..

भविष्य निर्वाह निधीवरील करप्रस्ताव रद्द

सरतेशेवटी अर्थमंत्र्यांनी ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील कर लावण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला. चांगले झाले. त्यांनी तो निर्णय घ्यायलाच हवा होता. मध्यमवर्गीयांना करसवलत न देता आणखी कराचा बोजा टाकला तर ते त्यांनाच अडचणीचे ठरले असते. कारण माझ्यासारखे भरपूर लोक हेच विचार करतील की आत्ता ह्यावर कर लावला, पुढे आणखी किती प्रकारे कर लावतील. (अर्थात ते त्यांच्या यादीत असेलच, फक्त ह्यावेळी केले नाही)

संध्याकाळी विविध वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळांवर ही बातमी व त्याखालील प्रतिक्रिया वाचत होतो. बहुतेकांचे म्हणणे होते की कर्मचार्‍यांचा विजय झाला. पण काही मंडळी हेही म्हणत आहेत की 'मोदी सरकारने कर मागे घेतला. हेच आहेत अच्छे दिन.' ह्या लोकांना मोदी सरकारने काहीही केले की ते चांगलेच वाटते. असो, त्यांना काय वाटते तो त्यांचा विषय.

पण हे म्हणजे महाराष्ट्रात भाजपने टोलनाक्यांबाबत जे केले तोच प्रकार दिसतो. निवडणूकांआधी सांगितले की टोलनाके बंद करू. मग काही टोलनाके वाढवून पुन्हा बंद केले आणि म्हटले की, 'बघा, आम्ही टोलनाके बंद करू असे म्हटले आणि करून दाखवले.' 

इथेही तेच झाले. चांगले दिवस देऊ म्हणून आधी कर वाढवायचा प्रस्ताव दिला, मग मागे घेतला. आणि म्हटले, 'बघा, आम्ही तुमचा कर कमी करून चांगले दिवस आणले.'

(EPFO चे चित्र आंतरजालावरून साभार)

पुढे वाचा..

भविष्य निर्वाह निधीवरील करः मूर्खपणा आणि जाचक

काही महिन्यांपूर्वी काही मित्र मला विचारत होते की 'तू व्हीपीएफ किंवा पीपीएफ मध्ये गुंतवणूक करतो/करणार का?' मी म्हटले, 'पीएफ ही एक तर सरकारी योजना आहे. त्यामुळे त्यातील पैसे काढताना खरोखरच ते किती सुलभतेने मिळतील ह्याची हमी नाही. म्हणूनच स्वतःहूनच ह्यात पैसे गुंतविणे टाळेन. ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पैसे टाकणे हे एक बंधन आहे, त्यामुळे त्याबाबत सध्यातरी काही करू शकत नाही.'
माझ्या ह्या मतावर अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच शिक्कामोर्तब केले.

अर्थसंकल्प २०१६-१७ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी एनपीएस मध्ये करसुलभता आणत आधी असलेल्या नियमात बदल करत १००% रक्कमेवर कर न लावता फक्त ४०% रक्कमेवर लावण्याचा प्रस्ताव आणला. चांगले वाटले, कारण ज्येष्ठ नागरिकांना करामध्ये एक सवलत मिळाली. पुढील एक वाक्य मला भाषण ऐकताना नीट ऐकता आले नाही, पण नंतर विविध विश्लेषणं ऐकताना कळले की हाच प्रस्ताव प्रॉव्हिडेंट फंड अर्थात भविष्य निर्वाह निधीकरीताही (सर्व प्रकार) आणण्यात आला आहे, की पीएफ मधील सर्व पैसे काढताना त्यातील ६०% रक्कमेवर कर लागेल. मग अर्थसंकल्पाचे भाषण त्यांच्या संकेतस्थळावरून वाचायला घेतले. हा नियम जाचक तर वाटलाच आणि दोन दिवसांत पक्षातील लोकांनी ह्यामागची कारणे व भूमिका समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला ते ऐकून तर वाटले हा एक मूर्खपणाही आहे.

असे का वाटले ते सांगतो.  
जाचकता ह्याकरीता वाटली की:
१. पीएफ मागची संकल्पना अशी की कर्मचार्‍याला निवृत्तीनंतर मिळण्यासाठी एक सुरक्षित रक्कम जमा होत रहावी. पण ह्याकरीता सरकारने सर्व नियम त्यांच्या मर्जीप्रमाणे ठेवले आहे. 

२. मी जसे म्हटले त्याप्रमाणे एक तर कर्मचार्‍यांना पीएफ मध्ये पैसे गुंतवावे की नाही हा पर्याय नाही. ज्या कार्यालयात ते काम करतात त्याची कर्मचारी संख्या कमीत कमी २० असेल त्यांना पीएफ बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे ठराविक उत्पन्न मर्यादेच्या खालील कर्मचार्‍यांना ते बंधनकारक न ठेवता ऐच्छिक केले होते. ती मर्यादा एका ठिकाणी वाचल्याप्रमाणे रू. १५०००/- आहे. म्हणजेच इतरांना ह्याचे बंधन कायम आहे.  पण त्यातही एक मेख आहे. जर एखाद्याचे मूळ उत्पन्न १५०००/- च्या वर आहे तर त्याला पी एफ मध्ये पैसे न गुंतविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे पण हा पर्याय नोकरी सुरू केली तेव्हाच मिळतो. आधीच ईपीएफ मध्ये पैसे गुंतविले असतील तर मग हा पर्याय राहत नाही.

३. एखाद्याची पीएफ मध्ये जाणारी रक्कम रू. ६५००/- च्या वर गेली की जास्तीत जास्त रू. ६५०० च गुंतविता येतात.

४. एक नोकरी सोडताना दुसरी नोकरी धरताना पीएफ मधील पैसे काढता येत नाहीत (काही , त्याचे दुसर्‍या कार्यालयाच्या पीएफ मध्ये हस्तांतरण करावे लागते. हे करतानाची कार्यवाही किचकट, वेळखाऊ आहे.

५. सरकारने ४ वर्षांपूर्वी आणलेली एनपीएस योजना करसुलभ नव्हती. त्यातील निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम ही करपात्र होती. याउलट पीएफ (ईपीएफ, जीपीएफ व पीपीएफ सर्व) करसुलभ होते त्यातील सर्व रक्कम करमुक्त होती. ह्यामधील विषमता दूर करण्यासाठी सरकारने सर्वांनाचा समान कराच्या जाळ्याखाली आणले.

६. नवीन नियमाप्रमाणे, काढलेल्या रक्कमेतील ४०% करमुक्त, उरलेले ६०% करपात्र. तसेच जर त्यावर कर भरायचा नसेल तर ते सरकारमान्य निवृत्तीवेतन योजनेत गुंतवावे लागतील. पण त्यातून दरमहा मिळणारे वेतनही करमुक्त नसेल.

७. एक तर पीएफ वर मिळणारे व्याज हे तशातच कमी असते, त्याला महागाई ज्या टक्क्याने वाढते त्यापेक्षा कमीच व्याज असते. पुन्हा त्यावर कर लागणार.

८. सर्वात शेवटच्या घडामोडीप्रमाणे त्यांनी पीपीएफ व जीपीएफ ला ह्या नियमातून मुक्त केले, म्हणजे फक्त खाजगी नोकरीतील कर्मचार्‍यांना हा नियम लागू होणार आहे.

थोडक्यात, कर्मचार्‍याला पीएफ मध्ये गुंतवणूकीचा पर्याय नाही, ते बंधनकारक तर आहे. आधी मिळालेल्या उत्पन्नावर कर भरून पीएफ मध्ये रक्कम तर टाकावी लागायचीच. पण आता त्यातील पैसे कोणत्याही प्रकारे काढून घेणेही करपात्र राहील. पूर्वी नोकरदार कर्मचार्‍याचे स्वप्न् असायचे की निवृत्तीनंतर मिळणारी मोठी रक्कम तो घराकरीता, मुला/मुलीच्या लग्नाकरीता किंवा मग स्वतःच्या व्यवसायाकरीता वापरता येईल. पण आता त्यावर गदा आणली गेली.

मूर्खपणा वाटला ह्याकरीता की:
१. ह्या नियमाचा प्रस्ताव आणताना त्यावर खास काही विचार केला गेला असे वाटत नाही.

• भाषणात सांगितले की १ एप्रिल २०१६ नंतर सर्व प्रकारच्या पीएफ वर हा नियम लागू होईल, आणि संपूर्ण रक्कमेवर (मुद्दल व व्याज). 
• नंतर असे सांगितले की फक्त व्याजावर कर आकारला जाईल.  
• नंतर सांगितले की पीपीएफ ला ह्या नियमातून सवलत दिली आहे. त्यावरील करसवलत जशी आहे तशीच राहील.
• पुढे असे म्हटले गेले की फक्त ईपीएफ ला हा नियम लागू असेल. 
• शेवटच्या घडामोडीप्रमाणे ज्यांचे वेतन रू १५०००/- पेक्षा कमी आहे त्यांना ह्यातून वगळण्यात येईल. 

 अर्थात विचारात एकसूरीपणा नाही.

२. त्यांचे म्हणणे असे आहे की निवृत्तीवेतनयुक्त समाजाकडे ही वाटचाल आहे. पण असे असेल तरी ह्यात समानता नाही. कारण सर्वांनाच हा नियम लागू नाही.

३. एनपीएस व पीएफ मध्ये समानता आणायची म्हणून करबदल करत असाल तर लोकांना पर्याय द्या की त्यांनी कशात गुंतवणूक करावी. मग होणार्‍या गुंतवणूकीची उलाढाल पहा की खरोखरच किती लोक ह्यात गुंतवणूक करतात. पण त्याचा विचार केलेला दिसत नाही.

४. ज्याचे उत्पन्न रू.१५००० च्या खाली असेल त्यांना ह्यावर कर लागणार नाही असे म्हटले. पण ते वेतन आताचे की निवृत्तीच्या वेळी हे स्पष्ट नाही.

५. एकूण ३.७ करोड लोक पीएफ च्या नियमाखाली आहेत. पण सरकारचे (मंत्री आणि अधिकारी) म्हणणे असे आहे की  सर्व ३.७ करोड लोकांना हा नियम लागू नाही. ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांनाच हा नियम लागू राहील. पण एका माहितीनुसार ३ करोड लोकांचे उत्पन्न रू १५०००पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच फक्त ७०लाख लोकांना हा नियम लागू असेल. दुसर्‍या एका माहितीनुसार भारतातील फक्त ४% लोक कर भरतात जी संख्या ४ करोडच्या जवळपास येते. म्हणजे एकूण लोकांपैकी हा नियम लागू होण्यार्‍या लोकांची संख्या नगण्य आहे.
सरकारचाही हाच युक्तिवाद आहे की फार कमी लोकांना ह्याची झळ बसेल. आमचे म्हणणे आहे की तुम्हाला जर ही संख्या नगण्य वाटत असेल तर त्यांच्याकडून मिळणारी कराची एकूण रक्कमही नगण्यच असेल. पण त्यातील प्रत्येकाला बसलेली झळ ही मोठी असेल, मग त्यांना त्रास का?

६.  जिथे काळा पैसा असणार्‍यांना सरकार सवलती देत आहे, कर न भरणार्‍यांविरुद्ध काही कारवाई होत नाही, त्यापुढे जे प्रामाणिकपणे कर भरतात त्यांची आणखी पिळवणूक करण्याचा हा नियम शुद्ध मूर्खपणाच आहे.

आता पाहू अर्थमंत्री आणि 'अच्छे दिन'वाले सरकार काय निर्णय घेतात ते. 

पुढे वाचा..

अर्थसंकल्प २०१६-१७

ह्यावर्षीचा अर्थसंकल्प तुम्हाला कसा वाटला?

मी अर्थसंकल्पाचे भाषण पाहत होतो तेव्हा सुरुवातीला चांगले वाटले. पुढील मुद्दे ऐकून सकारात्मक वाटले.

• २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत सुधारणा
• प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना
• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला गॅस जोडणी देण्याबद्दल नवी योजना
• डायालिसिस सेवा कार्यक्रम
• नवीन नोकर्‍यांची संख्या वाढविण्यास उत्तेजन देण्यासाठी एनपीएस मध्ये गुंतविलेले ८.३३ टक्के सरकारकडून दिले जातील. वगैरे 

म्हटले चांगले आहे. पण पुढे पुढे ऐकून लक्षात आले की ह्यात प्रस्तावच आहेत. (अर्थात अर्थसंकल्पाचे भाषण हे प्रस्तावांचेच भाषण असते, त्यावर शिक्कामोर्तब संसदेतील चर्चेनंतर होते) पण हे प्रस्ताव ठोस वाटत नाहीत तर निवडणुकांच्या वेळी केलेल्या घोषणांप्रमाणेच घोषणा असल्यासारखे वाटले.

त्यात मग थेट कर आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये जे प्रस्ताव दिलेत ते ऐकून तर पूर्णतः निराशाच झाली. गरिबांना मिळणार्‍या गोष्टींत प्रस्ताव आणि त्या गोष्टी कधी सुरू होतील व पूर्ण होतील ते नक्की नाही. मध्यमवर्गीयांना ठेंगा, कराचा बोजा आणि उच्चवर्गीय, कारखानदार, कंपन्या, काळा पैसेधारकांना सवलती असेच दिसले.  मला जे वाटले ते जमेल तसे मी ह्या मुद्द्यांवर लिहायचा प्रयत्न करेन.

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त उच्चभ्रूंनाच चांगल्या गोष्टी दिल्यात इतरांना काही नाही. ह्यावेळी विरोधकांच्या टी़केला उत्तर म्हणून गरिबांकरीता काही योजना आणल्यात. आता इतर गोष्टी पुढील वर्षी देतात का पाहू.

पुढे वाचा..